सिरोंचा (जि. गडचिरोली)  : शेतीस जोड व्यवसाय म्हणून ग्रामीण भागात पशुपालन व दूध व्यवसाय केला जातो. परंतु जागतिक आधुनिकीकरण आणि यांत्रिकीकरण यासह अनेक कारणांमुळे मोठ्या प्रमाणात पशुसंवर्धन घटत चालले आहे. याचा परिणाम म्हणून तालुक्‍यातील अनेक ग्रामीण भागांत मोठ्या प्रमाणात दूध व्यवसाय घडबडघाईस आले आहेत.

दहा-पंधरा वर्षांअगोदर ग्रामीण भागात प्रत्येक शेतकऱ्यांकडे गाई, म्हशी असायचे.पशुपालन आणि दूध व्यवसायातून शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक हातभार लागायचा. शेतकऱ्यांना स्वत:ची गरज भागूनही दूध, ताक, लोणी भरपूर प्रमाणात मिळत होते. परंतु मागील काही वर्षांपासून पशुधनामध्ये प्रचंड घट झाली आहे. त्यामुळे आता गावखेड्यातही पाकिटातील दूध, दही मिळू लागले  आहेत. 

हेही वाचा  - टायफाईड अन् व्हायरलच्या नावाखाली रुग्णांची दिशाभूल; चाचणीसाठीही होतोय विलंब,...

ग्रामीण भागांमध्ये पूर्वी जनावरे चराईसाठी जागा राखीव असायची, जनावरे चराईसाठी गुराखीसुद्धा असायचा. परंतु आता जंगलामध्ये वनविभागाने राखीव क्षेत्र घोषित करून जनावरे चराईसाठी मनाई आदेश दिले असल्याने शेतकऱ्यांना एका नवीन संकटाचा सामना करावा लागत आहे. नेमकी जनावरे चराईसाठी कुठे चारायची हा प्रश्‍न उपस्थित होत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी आपली जनावरे चराईसाठी जागा उपलब्ध नसल्यामुळे सरळ कवडीमोल भावाने विक्री करण्यास सुरुवात केली आहे. 

एक तर चराईस जागा उपलब्ध नाही. दुसरी बाब म्हणजे जनावरे चराईसाठी गुराखीसुद्धा मिळत नाही. असलेल्या जागेवरही नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे. वैरणाला महागाईची झळसुद्धा बसली आहे. दुधाला पाहिजे त्या प्रमाणात भाव बाजारात मिळत नाही.तर संकरित जनावरे आर्थिक परिस्थितीमुळे शेतकरी विकत घेऊ शकत नाहीत. 

पूर्वी ग्रामीण भागात सहकार तत्त्वावरील दूध डेअरी असायच्या. चार-पाच गावे मिळून एक दूध संकलन केंद्र असायचे. कालांतराने यामधेसुद्धा राजकीय हस्तक्षेप वाढल्याने अनेक ठिकाणच्या सहकारी दूध संस्थांचे आजच्या घडीला दिवाळे निघाले, तर काही दूध संस्था कायम स्वरूपी बंद पडल्या आहेत. दुधाला सरकार कमी प्रमाणात भाव देत आहे. त्याच दुधाला खासगी डेअरी उत्पादकांकडून जास्त भाव मिळत असल्याने दूध उत्पादकांचा कल खासगी डेअरीकडे वळत असल्याचे दिसून येत आहे. 

पूर्वी उच्च जातीच्या देशी गाई शेतकरी मोठ्या प्रमाणात पाळत असत. या गाईपासून शेतकऱ्यांना कष्टाळू बैलसुद्धा मिळायचे. परंतु शेतीमध्ये यांत्रिकीकरणाचा शिरकाव झाल्यापासून आता बहुतांश शेतकऱ्यांनी गोधन पाळणे पूर्णपणे बंद केले आहे. शेतकऱ्यांकरिता नवीन योजनेची गरज पूर्वी दहा-वीस एकर शेती असलेल्या शेतकऱ्यांकडे दोन ते तीन बैलजोडी असायच्या. आजच्या काळात बैलजोड्यांची जागा ट्रॅक्‍टरने घेतली आहे. 

दूध उत्पादनास प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या कल्याणकारी योजना असल्या, तरी या योजनांचा लाभ मोजक्‍याच शेतकऱ्यांना मिळत असतो. पशुधन पाळण्याची ऐपत असलेल्या शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. शासनाने शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी एखादी नवीन योजना कार्यान्वित करण्यात यावी जेणेकरून ग्रामीण भागातील पशुपालक जनावरे पाळून दूध व्यवसाय पूर्ववत करू शकतील, या बाबीकडे शासन व प्रशासनाने लक्ष देण्याची आवश्‍यकता आहे.

हेही वाचा - पोटाची खळगी भरण्यासाठी जंगलात गेली, पण वाघाच्या...

जनावरांचा प्रवास कत्तलखान्याकडे

बहुतांश शेतकऱ्यांकडची जनावरे भाकड असतात. काही जनावरे अगदीच कमी दूध देतात. शिवाय संकरीत जनावरे, अधिक दूध देणाऱ्या प्रजातीची जनावरे शेतकऱ्यांना पुरविण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. यासंदर्भातील सरकारी योजना शेतकरी, पशुपालकांपर्यंत पोहोचतच नाहीत. त्यामुळे शेतकरी, पशुपालक आपल्याकडे वृद्ध, आजारी, भाकड जनावरे मिळेल त्या भावात विकतात. अशा जनावरांवर कत्तलखान्यासाठी जनावरे पुरविणाऱ्यांची नजर असते. त्यामुळे या जनावरांचा प्रवास कत्तलखान्याकडे होतो.

संपादन - अथर्व महांकाळ