अमरावती : महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळाव्दारे कामगारांसाठी १९ प्रकारच्या कल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. लोकांची घरे निर्माण होत असताना वीट भट्टीत काम करणाऱ्या कामगारांच्या हातून बनलेली विट बांधकामासाठी प्रथमत: उपयोगात येते. अशा या वीटभट्टी कामगारांना शासनाच्या सर्व कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळावा, यासाठी त्यांची कामगार कल्याण मंडळात नोंदणी होणे आवश्यक आहे. कामगार राज्यमंत्री वीटभट्टी कामगारांच्या दारी या उपक्रमाच्या माध्यमातून वीटभट्टी कामगारांची नोंदणी करून त्यांना सर्व योजनांचा लाभ मिळवून दिला जाईल. कामगारांच्या सुख-समृद्धीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन कामगार राज्यमंत्री ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू यांनी रविवारी केले.

महादेव खोरी परिसरातील वीटभट्ट्यांवर राज्यमंत्र्यांनी आज प्रत्यक्ष भेट देऊन तेथील वीटभट्टी कामगारांना कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांचे स्मार्ट कार्ड वितरित केले. वऱ्हाड स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र वैद्य, कामगार कल्याण आयुक्त विजयकांत पानबुडे, राज्यमंत्र्यांचे विशेष कार्य अधिकारी नीलेश देठे यांच्यासह परिसरातील वीटभट्टी कामगार आदी उपस्थित होते.

अधिक वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे

राज्यमंत्री कडू यांनी संगणकासमोर बसून कामगारांची नोंदणी प्रक्रिया व स्मार्ट कार्ड निर्मिती कशी केली जाते याचे प्रात्यक्षिक पाहिले. नोंदणी शिबिरात ममता पवार, राजेश वानखडे यांच्यासह अनेकांची नोंदणी करून त्यांना प्रत्यक्षरीत्या स्मार्ट कार्डचे वितरण राज्यमंत्र्यांच्या हस्ते वितरित करण्यात आले. राज्यमंत्री कडू आणि वऱ्हाड संस्थेच्या पुढाकाराने प्रत्यक्ष वीटभट्टीवर येऊन त्याठिकाणी कामगार म्हणून नोंदणी होऊन स्मार्ट कार्ड मिळाल्याने अनेक कामगारांच्या चेहऱ्यावर हसू आणि समाधान दिसून आले.

जिल्ह्यात सुमारे ८३ हजार कामगारांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी ५६ हजार हयात आहेत तर १२ हजार कामगारांची योजनेतून आरोग्य तपासणी करण्यात आली आहे. इमारत बांधकामामध्ये वीट ही महत्त्वपूर्ण घटक आहे. अशा घटकाची निर्मिती करणा-या कामगारांना शासनाच्या योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचाविण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे.

जाणून घ्या - काळजात धस्स करणारी हिंगणघाटची घटना; काय घडले होते अंकितासोबत गतवर्षी ३ फेब्रुवारीला

शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ काम करणाऱ्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहाचविण्यासाठी विभागाने जिल्ह्यातील सर्व वीटभट्ट्यांची व तेथील कामगारांची यादी तयार करावी. त्यांची नोंदणी मंडळाकडे करण्यासाठी कशा पद्धतीने नियोजन करता येईल याचा अहवाल तयार करावा. कामगारांची नोंदणी करताना जे रोज नियमितपणे कामावर जातात अशांसाठी अ वर्गवारी तर जे कधी कधी कामावर जातात अशांची ब वर्गवारी तयार करावी.

यासंदर्भात राज्यस्तरावर मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल, जेणेकरून ख-या व गरजू कामगारांनाच योजनांचा लाभ पोहोचविता येईल. कामगारांना शासन नावाचा टेकू भेटला पाहिजे, तर हे गरीब कामगार समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल, असेही ते यावेळी म्हणाले.

जाणून घ्या - शेतात रोडग्याचे जेवण करायला गेले, घरी पोहोचले अन् सुरू झाली एकच धावपळ

अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण

१ मे कामगार दिनी कामगार मंडळाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण घेण्यात येईल. प्रशिक्षणात जिल्ह्यातील सुमारे १५ हजार वीटभट्टी कामगारांना सर्व योजनांचा एकाच ठिकाणी जागेवर लाभ कसा देता येईल याचे नियोजन केले जाईल. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या स्वप्नातील रयतेचे राज्य, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, शहीद भगत सिंग यांच्या स्वप्नातील प्रजासत्ताक राज्य निर्मितीसाठी गोर-गरीब, गरजू कामगारांना सर्वतोपरी मदत करण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी याप्रसंगी सांगितले.