अमरावती : राज्य सरकारने सततच्या पावसामुळे देण्यात येणाऱ्या नुकसान भरपाईचे निकष नवीन वर्षात बदलवून जुन्या दराने मिळणाऱ्या निधीत तब्बल १४८ कोटी रुपयांची कपात केली आहे. याचा थेट फटका नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना बसणार आहे. जिल्ह्यासाठी २७७.५८ कोटी रुपयांच्या मदतनिधीची मागणी आता १२९.५७ कोटींवर आली आहे.

गतवर्षीच्या सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई आता नवीन दराने मिळणार आहे. त्यावेळी अस्तित्वातील मदतीचे निकष बदलवून वाढीव दराने जाहीर केलेल्या मदतीचे निकष व दर राज्य सरकारने बदलवत त्यामध्ये मोठी कपात केल्याने शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसणार आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठविलेल्या २७७.५८ कोटी रुपयांच्या अहवालाच्या तुलनेत शेतकऱ्यांच्या पदरात १२९.५७ कोटी रुपये कमी पडणार आहे. ही मदतही अजून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही.

गतवर्षी जून, जुलै व ऑगस्ट या तीन महिन्यात सततच्या पावसामुळे जिल्ह्यातील शेतीपिके व फळपिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.

२७ सप्टेंबर २०२२ ला या नुकसानीचे संयुक्त पंचनामे शासनाकडे स्थानिक महसूल विभागाकडून पाठविण्यात आले. अमरावती, तिवसा, भातकुली, चांदूररेल्वे, धामणगाव रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, अचलपूर, चांदूरबाजार, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी व चिखलदरा या तालुक्यात सततच्या पावसाने नुकसान झाल्याचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

२ लाख १६ हजार ३०४ शेतकऱ्यांना या पावसाचा फटका बसला असून १ लाख ७१ हजार ४९१ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान झाल्याचे या अहवालात नमूद आहे. या बाधित क्षेत्राकरिता २७७ कोटी ५८ लाख ९१६ रुपयांचा मदतनिधी प्रस्तावित करण्यात आला.

१३ जून २०२३ लाख झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार २७ मार्च २०२३ ला जारी झालेल्या एनडीआरएफच्या निकषाने देण्यात येणार आहे.

गतवर्षी (प्रत्यक्ष नुकसानीचे वेळी) जाहीर करण्यात आलेले दर व आताचे नवे दर यामध्ये तब्बल १४८ कोटी रुपयांची तफावत आहे.

अशी आहे मदतनिधीतील कपात

नवीन दरानुसार जिरायती पिकांसाठी दोन हेक्टर मर्यादेत ८,५०० रुपये, बागायती पिकांसाठी प्रति हेक्टर १३,५०० व फळपिकांसाठी २२,५०० रुपये हेक्टरप्रमाणे मदत देण्यात येणार आहे. यापूर्वी जाहीर केलेल्या मदतीच्या आकड्यांनुसार जिरायती पिकांसाठी १३,५०० रुपये, बागायत पिकांकरिता २७ हजार रुपये व फळपिकांसाठी ३६ हजार रुपये प्रति हेक्टर देण्यात येणार होते.

मदतीतील तफावत

गतवर्षी वाढीव निकषाच्या मागणीनुसार १५१३८५ हेक्टर जिरायती क्षेत्रासाठी २०५.८८ कोटी, ७५१ हेक्टर बागायती क्षेत्रासाठी २.०२ कोटी व फळपिकाखालील १९,३५४ हेक्टरसाठी ६९.६७ कोटी रुपये, असा एकूण २७७.५८ कोटी रुपयांच्या मदतीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. नव्याने जाहीर झालेल्या मदतीत बाधित झालेले क्षेत्रही कमी झाले असून १,७१,४९१ हेक्टरच्या तुलनेत १,२७,५९६ हेक्टरसाठी १२९ कोटी ५७ लाख रुपये मदत मिळणार आहे.