तिरोडा (जि. गोंदिया) : खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या महत्प्रयासामुळे तिरोडा येथे राष्ट्रीय स्तरावरील अदानी पॉवर प्लान्ट सुरू झाला. तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आले. स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळावा, हीच पटेल यांची तळमळ होती. प्रकल्पामुळे स्थानिक बाजारपेठेतील व्यापार वाढेल, लहान-मोठ्या उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल, बेरोजगारांना काम मिळेल आणि अदानी पॉवर प्लांटच्या माध्यमातून गोंदिया-भंडारा जिल्हा खऱ्या अर्थाने सुजलाम् सुफलाम् होऊन औद्योगिक क्रांती घडून येईल, हा त्यांचा समज अल्पावधीत खोटा ठरला.

कुशल कारागिरांच्या अभावाचे कारण पुढे कंपनी प्रशासनाने प्रकल्पात मोठ्या संख्येने परप्रांतीयांचा भरणा केला. हलक्या प्रतीची कामे देऊन कमी पगारावर स्थानिकांची बोळवण करण्यात आली. त्या तुलनेत परप्रांतीयांना दुप्पट वेतन देण्यात आले. कुशल कारागीर मिळत नाहीत, ते घडवावे लागतात, एवढे साधे गणित कंपनीला कळू नये, याला काय म्हणावे? जन्मजात तयार होतात का हो कुशल कारागीर, असा संतप्त सवाल ते कंपनी प्रशासनाला विचारत आहेत. प्रकल्पासाठी जमिनी दिलेल्या शेतकऱ्यांमध्ये आज कंपनी प्रशासनाविरुद्ध रोष आहे. प्रकल्पामुळे रोजगार तर मिळाले नाही; परंतु प्रदूषणात भर नक्कीच पडली.

कुशल कारागीर नसल्याने प्ररप्रांतीयांना प्रकल्पात संधी दिल्याचे समजले. परंतु गोंदिया जिल्ह्यात कुठल्याही प्रकारचा पॉवर प्लांट किंवा कारखाना नसल्याने कुशल कारागीर तयार तरी कसे होतील? हा प्रश्न आहे. विशेष म्हणजे स्थानिकांमधून कुशल कारागीर तयार करण्यासाठी फारसे प्रयत्नसुद्धा झाले नाही. त्यांच्यासाठी कधीच कुठल्याही प्रशिक्षणाचे आयोजन केले नाही.

रागिरांना वेगवेगळ्या प्लान्टमध्ये पाठवून त्यांना तेथील काम पाहून प्रशिक्षित होण्याची संधीही कधी दिली नाही. स्थानिकांना रोजगार देण्यासाठी कंपनी प्रशासनाचे प्रयत्न आणि इच्छाशक्ती दोन्ही कमी पडले. स्थानिकांच्या रोजगाराचा जिव्हाळा अदानी मॅनेजमेंटला नसावा किंवा स्थानिक नेते आपल्या लोकांना अदानीमध्ये काम देण्यासाठी वरचढ होऊ शकले नाही, एकंदरीत हे सर्वांचेच अपयश म्हणावे लागेल, अशी खंत कामगारांनी व्यक्त केली.

कामगारांचे शोषण; कंपनीची मनमानी

स्थानिकांना अतिशय अल्प रोजगार देण्यात आले. त्यातही स्थानिक आणि परप्रांतीय कामगार, कारागीर यांच्या वेतनात प्रचंड तफावत आहे. परंतु त्याचे कारणही कुणी विचारू शकत नाही. एकंदरीत कंपनीत दडपशाहीचा प्रकार सुरू असल्याचा आरोप होत आहे. कंपनी प्रशासनाच्या मनमानीविरोधात एखाद्याने आवाज उठवला तर त्याला गेट पास जमा करण्याची धमकी दिली जाते. थोडक्यात अदानी प्रकल्पामुळे औद्योगिक क्रांती घडून येईल, या स्थानिकांच्या स्वप्नांना सुरुंग लागला.

स्थानिकांच्‍या अपेक्षांना सुरुंग

आपल्या मुलाबाळाच्या रोजगाराचा प्रश्न मिटेल, बाजारपेठेला आर्थिक चालना मिळेल परिणामी शेतमालाला भाव मिळेल, या आशेपोटी शेतकऱ्यांनी आपली लाख मोलाची काळी कसदार जमीन प्रकल्पासाठी दिली. आपल्याला ज्या आर्थिक अडचणी भोगाव्या लागल्या त्या आपल्या मुलांना भोगाव्या लागणार नाहीत. प्रकल्पामुळे त्यांना हक्काचे मिळकतीचे साधन मिळेल, अशी आशा बाळगून असलेल्यांची निराशा झाली. प्लान्टमध्ये अनेक मोठ्या पदांवर परप्रांतीयांचाच भरणा आहे. स्थानिकांना अगदी खालच्या दर्जाच्या कामासाठी नियुक्त केले जाते. बोटावर मोजण्याएवढे काही लोक प्रकल्पात इंजिनिअर म्हणून कामावर आहेत. त्यांच्या वेतनात परप्रांतीयांच्या तुलनेत प्रचंड तफावत आहे.