नागपूर : जातीय बंधनाची बेडी तोडून राज्यात सलोखा नांदावा, याकरिता आंतरजातीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना ५० हजारांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, नागपूर जिल्‍ह्यात ८१० जोडप्यांनाही अद्यापही अनुदानाची प्रतीक्षा आहे. सरकारलाच आंतरजातीय विवाह नको असल्याचे निधी धोरणांवरून दिसून येते.

आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदानाची योजना ३ सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झाली. जातीयता नष्‍ट करण्‍यासाठी या योजनेचे योगदान आहे. राज्य शासनाने ३० जानेवारी १९९९ मध्ये या योजनेच्‍या अनुदानात वाढ केली. त्यानंतर १५ हजार रुपये आर्थिक साहाय्य देणे सुरू केले. ओडिशा, उत्तरप्रदेश, चंदीगड, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर राज्यात १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे ५० हजारांचे अनुदान देण्यात येते. सामाजिक न्याय विभागाच्या वतीने ही योजना जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून राबविण्यात येते.

लाभ घेण्यासाठी निकष काय

योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौद्ध धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा केली. अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौद्ध धर्मीयांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू, शिख अथवा बौद्ध धर्मीयांनाही लागू झाली आहे.

कसा, कुठे कराल अर्ज

योजनेचा लाभ घेण्‍यासाठी विवाहितांनी जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयात विहित नमुन्यातील अर्ज करावा लागतो. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकाऱ्‍याकडे करणे आवश्यक आहे.

अशी आहे आकडेवारी

• २०२४-२५ मध्ये निधीची तरतूद ः ७०,००००० रुपये

• झालेला खर्च ः ७०,००००० रुपये

• अनुदान प्राप्त लाभार्थ्यांची संख्या ः १४०

• अनुदानाच्या प्रतीक्षेत ः ८१०