नागपूर - जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या वतीने राबविण्यात येणाऱ्या प्रधानमंत्री आवास (ग्रामीण) योजनेअंतर्गत जिल्ह्यात गेल्या सात ४१ हजार ९०५ घरकुलांचे लक्षांक देण्यात आला आहे. त्यातील ३३ हजार ८५५ घरांना मंजुरी प्रदान करण्यात आली. ८ हजार ४९८ वर घरांचे काम आजही पूर्ण झाले नाही. तर सहा हजारांवर लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही त्यांच्याकडे जमीन उपलब्ध नसल्याने त्यांच्या घराची स्वप्नपूर्ती झालेली नाही.

ग्रामीण भागातील दारिद्र्यरेषेखालील अनुसुचित जाती-जमातीच्या व्यक्तींना तसेच इतर प्रवर्गातील गरीब व्यक्तींचे घराचे स्वप्न पूर्ण व्हावे, यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू केली आहे. जिल्ह्याने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत वर्ष २०१४-१५ मध्ये राज्यात प्रथम तर १५-१६ मध्ये पाचवा क्रमांक पटकाविला आहे. मात्र, गेल्या ७ वर्षात ३३ हजार ८५५ घरे मंजूर झाली असून, यापैकी केवळ २५ हजार ३५७ घरांचीच कामे पूर्णत्वास आली आहे.

पंचायत समिती गटविकास अधिकारी मार्फत कामाची पाहणी करणे आवश्यक आहे. मात्र, जिल्ह्यात इतक्या मोठ्या प्रमाणात घरकुलांची कामे रखडली असल्यानंतरही याकडे सर्व नियंत्रण अधिकाऱ्यांचे दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते. वर्ष २०२१-२२ मध्ये या योजनेसाठी जिल्ह्याला ४७५६ घरकुलाचे लक्षांक देण्यात आले होते. त्यापैकी ३११८ घरकुले मंजूर झाली असून, या मंजूर घरकुलांपैकी केवळ ७३ घरकुलांचेच काम पूर्ण झाले.

चार टप्प्यात निधी

लाभार्थ्यांना घराच्या बांधकामासाठी १.२० लाखाचे अनुदान देण्यात येते. हे अनुदान १५ हजार (अ‍ॅडव्हान्स), ४५ हजार (जोता), ४० हजार (लिंटन) व २० हजार (स्लॅब) अशा चार टप्प्यात सदरच्या कामांसाठी देण्यात येते. हे अनुदान थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात वळते करण्यात येते. या घराच्या बांधकामासाठी लाभार्थ्यांना प्रथम वर्षभराची मूदत देण्यात येते. यानंतरही त्याचे काम पूर्ण न झाल्यास त्याला डिलेट हाऊस अंतर्गत ९० दिवसांचा वेळ दिल्या जाते. मात्र, त्यानंतरही घराचे काम पूर्ण झाले नाही तर त्यांना ३ नोटीस बजावून काम रद्द करण्यात येते.

वर्ष लक्षाक मंजूर (घरे) पूर्ण अपूर्ण

२०१६-१७ ते २०२०-२१ ३७१४९ ३०७३७ २५२८४ ५४५३

२०२१-२२ ४७५६ ३११८ ७३ ३०४५