नागपूर : महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था (शुल्क नियमन ) कायदा २०११चे उल्लंघन करीत पालकांकडून मनमानी शुल्क वसुल करणाऱ्या पाच शाळांना आतपर्यंत शिक्षण विभागाने कारवाई केली आहे. मात्र, आता त्यानंतर शाळांकडून कारवाई न केल्यास विभाग कोणती कारवाई करेल, याबाबत 'अ‌ॅक्शन प्लॅन' तयार करण्यात येणार आहे. याशिवाय उर्वरित १३ शाळांवरही कारवाईची दिशा ठरविण्यात येणार आहे. 

हेही वाचा - Success Story : एकदाच केली दीड लाखांची गुंतवणूक आता वर्षाला होते पाच कोटींवर उलाढाल

शिक्षण विभागाच्या निर्देशाचे पालन न करता अतिरिक्त शुल्क वसुली करणाऱ्या नारायणा आणि स्कूल ऑफ स्कॉलर, बेसा येथील पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल, जाफरनगर येथील सेंट व्हिन्सेंट पलोटी हायस्कूल, हजारी पहाड येथील सांदीपनी स्कूल व हिवरीनगर येथील सेंट झेव्हियर्स या सहा शाळांना पालकांकडून वसुल करण्यात आलेल्या अतिरिक्त शुल्क परत देण्याची नोटीस पाठविली आहे. त्याच्याकडून किमान २२ कोटींची वसुली करण्याचे आदेश दिले आहे. मात्र, या नोटिशीनुसार अद्याप एकाही शाळेने पालकांचे शुल्क परत केलेले नाही. त्यामुळे यावर शिक्षण विभागाकडून नेमकी कोणती कारवाई करावी, याबाबत नागपूर शिक्षण विभागाने उपसंचालक, वर्धेचे डायट प्राचार्य आणि पालकांच्या समावेश असलेली समिती तयार करण्याचे निर्देश दिले आहे. समिती ३ दिवसात 'अ‌ॅक्शन प्लॅन' तयार करून त्यानुसार कारवाईस सुरुवात करणार आहे. गुरुवारी उपसंचालक कार्यालयात राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी बैठक घेऊन त्याबाबत निर्देश दिले. यासाठी विशेष वकिलाची नेमणूकही करण्यात येणार आहे. 

असा असेल अ‌ॅक्शन प्लॅन - 
समिती 'अ‌ॅक्शन प्लॅन'मध्ये कारवाई करताना कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करेल. याशिवाय शाळांनी वर्षनिहाय घेतलेल्या शुल्काचा तपशिल तपासून त्यातून केलेल्या शुल्क वाढीबाबत माहिती एकत्र करेल. यावर संस्थेची संचालकांसमोर होणारी सुनावणी होत असताना, त्यांच्याविरुद्ध पुरावे देणे, न्यायालयासमोर कुठल्याही प्रकारे बाजू कमजोर होऊ नये याचाही अभ्यास करेल. 

हेही वाचा - अद्‌भुत कलेने 'त्याला' दिली नवी ओळख, स्प्रे पेटिंगने साकारतो जीवंत चित्रे

माहिती घेण्यासाठी जाणार उपसंचालक - 
नागपुरातील १८ शाळांवर पालकांकडून शुल्क वसुलीची तक्रार करण्यात आली आहे. यापैकी ६ शाळांना वसुलीसाठी नोटीस पाठविण्यात आलेली आहे. मात्र, अद्याप १२ शाळांना कारवाईची नोटीस पाठविण्यात आलेली नाही. या शाळांकडून विभागाला माहिती देण्यात येत नसल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे आता ही माहिती मिळविण्यासाठी खुद्द उपसंचालक या शाळांमध्ये जाणार आहे. ज्या शाळा माहिती देणार नाही. त्या शाळांविरुद्ध कारवाई करणार आहेत.