नागपूर : भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) ने भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीबाबत लेखापरीक्षण अहवाल सादर केला आहे. या अहवालाचा आधार घेत या प्रकल्पात करदात्यांच्या सार्वजनिक पैशाचे एक लाख कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा दावा करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे.

परंतु, नुकसान झाल्याचा हा तर्क तुम्ही कसा लावला, यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्याला दिले. सामाजिक कार्यकर्ते अब्दुल गफूर पाशा यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यांतर्गत ७४ हजार ९४२ किमीचे राष्ट्रीय महामार्ग विकसीत करायचे आहेत. आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (सीसीइए) राष्ट्रीय महामार्गांच्या विकासासाठी भारतमाला प्रकल्पाला मंजुरी दिली होती.

प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात आर्थिक कॉरिडॉर, फीडर रस्ते आणि द्रुतगती मार्ग विकसित करण्याचे उद्दिष्ट होते. यावर, कॅगने २०२३ पर्यंत भारतमाला प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्याच्या अंमलबजावणीबाबत आपला लेखापरीक्षण अहवाल प्रसिद्ध केला. या अहवालाच्या आधारे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) यांनी प्रत्येक किलोमीटर रस्ता बांधकामासाठी अतिरिक्त १० कोटी रुपये खर्च केले आहेत आणि यामुळे १ लाख रुपयांचे नुकसान झाले आहे.

राज्याच्या तिजोरीत काही महामार्गांवर जास्त रहदारी दिसून आली तर काही ठिकाणी गरज नसताना रस्ते बांधण्यात आले. कॅगने लेखापरीक्षण अहवाल सादर केल्यानंतरही आर्थिक घडामोडींच्या कॅबिनेट समितीने (सीसीईए) प्रतिवादींवर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. त्यामुळे, या प्रकरणाची सीबीआयमार्फत चौकशी करण्याचे आदेश सीसीईएला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी १६ ऑक्टोबर रोजी निश्‍चित करण्यात आली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.

या तर्काला आधार काय?

मागील सुनावणीत कॅगचा हा अहवाल राष्ट्रपतींसमक्ष सादर केला किंवा नाही आणि तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर ठेवण्यात आला का?, याबाबत शपथपत्र सादर करण्यासाठी न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला दोन आठवड्यांचा अवधी दिला होता. आज न्यायालयाने याचिकेतील त्रुटींवर आज याचिकाकर्त्याला काही प्रश्‍न केले. हा तर्क तुम्ही कोणत्या आधारे लावला, आधार नसताना आम्ही तुमच्या प्रश्‍नाची दखल का घ्यावी, याचिकेची ही स्थिती असताना तुम्ही थेट ईडी, सीबीआय चौकशीची मागणी कशी करता, अशा प्रश्‍नांचा यात समावेश होता. यावर न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले.