Nagpur : विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष कमी करण्याच्या अनेकवार घोषणा झाल्या. त्या कधीच पूर्णत्वात गेल्या नाही. अशाच घोषणा अन् भूमिपूजन वर्धा नदीवर आजनसरा येथील बॅरेजचे झाले. बॅरेजची घोषणा करताना जणू हरितक्रांतीच लगतच्या ४८ गावांतील शेतकऱ्यांच्या दारी सडा टाकणार, असे चित्र रंगविण्यात आले. आजनसरा बॅरेज या भागातील शेतकऱ्यांकरिता नुसता फार्स ठरला. सिंचनाचे आणि पर्यायाने हरितक्रांती त्यांच्याकरिता केवळ स्वप्न ठरली.

सन २००० मध्ये या प्रकल्पाची प्रथम घोषणा होऊन हेलिकॉप्टरचा धुराळा उडवीत नेते मंडळीनी आजनसराच्या भूमीवर पाय ठेवले आणि मोठ्या दिमाखात वर्धा नदीवरील आजनसरा बँरेज प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाची शीला रोवण्यात आली.

मंत्रीमहोदय उडून गेले अन् आठवणीच्या रूपात गावकऱ्यांचे चेहरे काळवंडून गेले. आजनसरा प्रकल्पाला पहिली प्रशासकीय मान्यता मिळाली ती १३ एप्रिल २००० मध्ये, त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत १५८ कोटी होती. परंतु त्यावर एक रुपयाही खर्च न झाल्याने मान्यता १३ एप्रिल २००५ ला निर्गमित करण्यात आली.

त्यानंतर २०८ कोटीची फेर प्रशासकीय मान्यता २७ नोव्हेंबर २००६ मधे मिळाली. १२ सप्टेंबर २०१२ ला आजनसरा प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यास १० कोटी ७५ लाखांच्या प्राथमिक मंजुरीस शासनाने मान्यता दिली. दोन कोटी ७२ लाखांचा निधीही मिळाला. तो कशावर खर्च झाला हे भूतकाळासोबतच कोडेच आहे. त्यानंतर या प्रकल्पाकरिता सन २०१५ करिता ७० लाखांची तरतूद करण्यात आली. ही तरतूद अधिकाऱ्यांच्या डीझेलपाण्यावरच खर्च झाली.

या ४८ गावांसाठी महत्त्वाचा प्रकल्प

राउत, पवनी, अल्लीपूर, येरनवाडी, पिंपळगाव, सिरुड, आजनगाव, गौळ, आर्वी, घाटसावली, कुटकी, काचनगाव, वडनेर, येरनगाव, मानकापूर, फुकटा, टेंभा, बांबरडा, खापरी, भिवापूर, दोन्दुडा, गांगापूर, पिपरी, बोपापूर, हिवरा, पोहणा, कुरण, येरला, डोरला, जांगोना, वेणी, सास्ती, सेलू, धानोरा, खेकडी, शेकापूर, धोची, कोल्ही, ढिवरी पिपरी, सावंगी रिठे, भगवा, दारोडा या गावांचा समावेश आहे.या गावातील २५ हजार हेक्टर शेती सिंचनाखाली येणार असल्याचे नियोजन आहे.

२८ हजार हेक्टरची सिंचन क्षमता

या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता ही २८ हजार हेक्टर असून ४८ गावांतील शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार होता. परंतु, वैदर्भीय नागरिकांच्या भाळी असलेले दुर्दैव याही प्रकल्पाच्या वाट्याला आले. २१ वर्ष या प्रकल्पाचे भिजत घोंगडे सुरू असल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांनी शेतीवरील खरेदीविक्रीचे निर्बंध उठविण्याची मागणी शासनाकडे केली होती.

त्यानुसार २०१३ मध्ये हे निर्बंध उठविण्यात आले. त्यानंतर आता हा प्रकल्प होईल याची धूसर आशाही शेतकऱ्यांना नव्हती. तेवढ्यात मागील शासनातील जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी स्वतःच्या पक्षाच्या कार्यकर्ता मेळाव्यात पुन्हा एकदा घोषणा करून शेतकऱ्यांना दिवास्वप्न दाखविले होते.