चंद्रपूर : २०१९ मध्ये प्रचारात काँग्रेसमुक्त भारताचे स्वप्न पाहिले होते. काँग्रेसमुक्त भारत तर झाला नाही पण काँग्रेसमुक्त महाराष्ट्र मात्र, होता होता वाचला तो चंद्रपूरमुळे. सन २०१९ च्या मोदीत लाटेत चंद्रपूर मतदारसंघात राज्यातून काँग्रेसचा एकमेव उमेदवार विजयी झाला होता. या निवडणुकीत मतदारांनी काय ठरविले हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.

या मतदार संघातील सहा विधानसभा क्षेत्रातील राजकीय आणि सामाजिक परिस्थिती वेगळी आहे. भाजपचे उमदेवार सुधीर मुनगंटीवार यांचा बल्लारपूर विधानसभा मतदार संघ. या मतदारसंघातून सलग तीनदा ते विधानभेत पोहचले आहे.

२०१९ च्या लोकसभा निवडणूकीत काँग्रेसला या मतदारसंघात मताधिक्य होते. यावेळी हे मताधिक्य टिकविण्याचे आव्हान आहे. राजुरा मतदारसंघात २०१९ मध्ये काँग्रेसला सर्वाधिक मताधिक्य मिळाले होते.

चंद्रपूर विधासनभा मतदारसंघात अपक्ष आमदार किशोर जोरगेवार प्रतिनिधित्व करीत आहेत. वरोरा काँग्रेसच्या उमेदवार प्रतिभा धानोरकर यांचा मतदारसंघ. वरोरा शहरात धानोरकरांविषयी सुरवातीला नाराजी होती. ती कितपत दूर झाली, हे मतदान यंत्रातून बाहेर येईल.

तसेच सन २०१९ च्या निवडणुकीत भाजपला आर्णी विधानसभेत तब्बल ५८ हजाराचे मताधिक्य मिळाले होते. ते मताधिक्य यावेळी कमी करण्याचे आव्हान काँग्रेसपुढे आहे. काँग्रेसचे माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे यावेळी सक्रिय होते. भाजपचे माजी आमदार राजू तोडसाम काँग्रेसच्या बाजूने उभे राहीले.

निकालावर परिणाम करणारे घटक

- ओबीसी चळवळीचा परिणाम मतदारांमध्ये जाणवला.

- काँग्रेस उमेदवार प्रतिभा धानोरकर यांच्याविषयी सहानुभूतीची लाट

- राष्ट्रीय स्तरावरील मुद्दे प्रचारातून गायब.

-सोयाबीन-कापूस उत्पादक शेतकरी नाराज

-हंसराज अहीर यांची प्रचारातून अलिप्तता

- नरेंद्र मोदी यांची जाहीरसभा

-काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांनी प्रचारसभा टाळल्या

-काँग्रेसच्या बाजूने शिवसेना (उबाठा) आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार )एकसंघ उभी

-सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेली विकासकामे

- मुनगंटीवारांची अभ्यासू आणि विकासपुरुष अशी प्रतिमा

कुणाचीच लाट नव्हती

एखादी लाट असेल तर मोठ्या प्रमाणात मतदार तिकडे वळतात. यावेळी मोदींची लाट नव्हती. पण मोंदीवर रोषही नव्हता. प्रतिभा धानोरकरांविषयी एका विशिष्ट समुदायात सहानुभूती दिसून आली. यावेळी तीन टक्के मतदानात वाढ झाली. वाढलेली मते सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात जातात, असा समज आहे. तो नियम नाही. अनेकदा ती सत्ताधाऱ्यांसाठी लाभदायक ठरली आहे. मात्र थेट लढतीत वाढलेली तीन टक्के मतदान फारसे प्रभावी ठरणार नाही, असे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.