Maratha Reservation

नागपूर: येत्या फेब्रुवारीमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल, अशी घोषणा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह पिटिशनमुळे आशेचा किरण निर्माण झाला असून मराठा व ओबीसीतील आंदोलनकर्त्यांनी विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

मराठा समाजाला आरक्षणावर विधानसभेत झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मुख्यमंत्री म्हणाले, राज्य मागास आयोग महिनाभरात मराठा समाज मागास असल्याबाबत अहवाल सादर करणार आहे. या अहवालावर चर्चेसाठी फेब्रुवारीत विशेष अधिवेशन घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजाला देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देताना ओबीसी किंवा इतर समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वस्त केले.

सर्वांना समान अधिकार देण्याची राज्य सरकारची भूमिका आहे. मराठा समाज मागास आहे. या समाजात अल्पभूधारक, वीट कामगार, शिक्षणापासून वंचित व शेतीवर अवलंबून असणारे मोठ्या संख्येने आहेत. राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून मराठा समाज मागास आहे, हे सिद्ध करण्यासाठी मोठी यंत्रणा काम करीत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञांची फौज उभी करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात ज्यांनी बाजू मांडली, त्यांचीही मदत घेतली. जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकून राहावे, यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांचेही मार्गदर्शन घेण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. नव्याने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देश राज्य मागास आयोगाला दिले असल्याचेही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

...तरच कुणबी प्रमाणपत्र

१९६७ पूर्वीच्या नोंदी आहेत, त्यांनाच कुणबी प्रमाणपत्र दिले जाईल. कुणबी उल्लेख असलेल्या दस्ताऐवजांचा शोध घेण्यात आला. जो पात्र आहे, त्यालाच दाखला दिला जाईल. एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले किंवा एखाद्याने खोटे प्रमाणपत्र तयार केल्यास कारवाई केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

मराठा समाजाला सर्वच मदत

मराठा समाजाला अद्याप आरक्षण दिले नसले तरी त्यांना सर्वच बाबतीत राज्य सरकारने मदत केली. शैक्षणिक व शासकीय स्तरावर मदत देण्यात आली. सारथीच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी अनेक योजना राबविण्यात आल्या असल्याचे नमुद करीत त्यांनी आकडेवारी जाहीर केली. ओबीसी व इतर समाजालाही विविध योजनांतून लाभ देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

नागपुरात महाज्योतीचे मुख्यालय-

नागपुरात महाज्योतीचे मुख्यालय स्थापन करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. याशिवाय संभाजीनगर, पुणे येथे कार्यालय स्थापन करण्यात आली आहे. महाज्योतीसाठी ५५० कोटींचा निधी मंजूर आहे. ओबीसी समाजातील तरुणांसाठीही राज्य शासनाच्या विविध योजना सुरू आहे. त्यासाठी १०० कोटींच्या निधीसाठी मान्यता देण्यात आल्याचे ते म्हणाले.

मविआ सरकारला टोला

मराठा समाजातील अनेक नेते, लोकप्रतिनिधी मोठे झाले. त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी होती. मागील मविआ सरकारने आरक्षणाची १०० टकक्के पद्धत वापरली असती तर १६ टक्के आरक्षण राहिले असते. बठीया समिती, राणे समिती व त्यानंतर गायकवाड समितीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयापुढे मांडला नाही, अशी टिका त्यांनी केली.

विरोधकांचा सभात्याग

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भाषणानंतर विरोधकांनी यावर बोलण्याची परवानगी मागितली. परंतु विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहूल नार्वेकर यांनी सत्ता पक्षाचा प्रस्ताव असल्याने राईट टू रिप्लायचा अधिकार केवळ प्रस्ताव मांडणाऱ्यांना असल्याची माहिती दिली. यावर विरोधकांनी सरकारचा निषेध करीत सभात्याग केला.