नागपूर : उपराजधानीत प्रथमच पेट्रोलच्या दराने शतकी (Petrol Price in Nagpur) आकडा गाठला आहे. त्यावर वाहनचालकांकडून जळफळाट व्यक्त केला जात आहे. लॉकडाउनमुळे (Corona lockdown extension) सर्वसामान्यांचे खिसे रिकामे झाले आहेत. नेमक्या त्याच मुहूर्तावर पेट्रोलने शतकी टप्पा कसा ओलांडला असा प्रश्न उपस्थित करीत नागपूरकरांनी पेट्रोल भडक्यासाठी (Hike in Petrol Price) शासनकर्त्यांना दोषी ठरविले. एकीकडे उत्पन्न ठप्प आणि महागाईचा उच्चांक असा दुहेरी मारा सोसावा लागत असल्याची भावना नागपूरकरांनी व्यक्त केली. (Common people facing money problems due to petrol hike)

सर्वसामान्यांचीच होरपळ

पेट्रोलचे दर नियंत्रणात राहतील असे स्वप्न दाखवित सरकारने दरनिश्‍चितीचा चेंडू ऑइल कंपन्यांच्या कोर्टात टोलवला. पण, आता त्याचे उलट परिणाम दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर कमी असताना दर कमी झाले नाही. त्यावेळी देशाच्या विकासाला हातभार लागत असल्याचे दर्शवित लूट केली गेली. आता कच्च्या तेलाचे दर वाढल्याने तेल कंपन्या दर वाढवायला मोकळा आहे. सरकारला कर मिळतो, तेल कंपन्या मालामाल होतात, होरपळ केवळ सर्वसामान्यांनाच सहन करावी लागते, अशी प्रतिक्रिया गणपत नंदनवार यांनी व्यक्त केली.

पेट्रोल भरायचे की पोटाची खळगी

कोरोनामुळे व्यवसाय पूर्णतः ठप्प आहे. सुमारे दीड वर्षापासून दमडीचेही उत्पन्न नाही. शासनाकडून कोणतीच मदत नाही. उसनवारीवर कुटुंब जगवणे सुरू आहे. महागाईने आधीच होरपळून काढले आहे. त्यात पेट्रोलने शंभरी गाठली आहे. पेट्रोल भरायचे की इंधन, हाच सर्वसामान्यांपुढील गहन प्रश्न आहे, अशी प्रतिक्रिया स्कूल व्हॅनचालक नितीन ढोमणे यांनी नोंदविली.

निवडणूक आणि दरवाढीचे न उलगडणारे कोडे

आजवर ऐकल्याप्रमाणे पेट्रोलचे दर कच्च्या तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दरावर अवलंबून असते. पण, कोणत्याही निवडणुकांदरम्यान दरवाढ होत नाही. निवडणुका आटोपली की दरवाढ पाचवीलाच पुजलेली असते. निवडणूक आणि दरवाढीचा संबंध हे न उलगडणारे कोडे ठरले आहे. कोरोनामुळे कामधंदे ठप्प आहे. उत्पन्न थांबले आहे. त्याचवेळी महागाईचा भडका उडाला, त्यात आता पेट्रोल दरवाढीने भरच पडली आहे. तुटपुंज्या पगारात पेट्रोलचा खर्च आता न झेपणारा आहे. यामुळे अडगळीत पडलेली सायकल काढून वापरण्या शिवाय पर्याय नसल्याचे खासगी संस्थेतील कर्मचारी मंगेश चाफेकर यांनी सांगितले.

पेट्रोल जीएसटीच्या कक्षेत का येत नाही?

‘एक देश, समान कर’चा नारा देत देशात जीएसटीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. एकीकडे विरोध करूनही अनेक वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत आणल्या गेल्या. त्याचवेळी वारंवार मागणी करूनही इंधन जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवले गेले आहे. सर्वसामान्यांना त्याचा फटका सोसावा लागत आहे. राज्य आणि केंद्रांनी मनात आणल्यास नागरिकांना मोठा दिलासा दिला जाऊ शकतो. पण, सर्वसामान्यांचे हितचिंतक असल्याचे दर्शविणारे कोणतेही सरकार तसा निर्णय घेत नाही, ही शोकांतिकाच असल्याचे मत व्यावसायिक लेखराज लारोकर यांनी व्यक्त केले.

(Common people facing money problems due to petrol hike)