नागपूर - ‘काँग्रेसनेच देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले, लोकशाही व्यवस्था निर्माण केली, ती अधिक बळकट करण्याचे काम केले. राज्यघटनेच्या माध्यमातून सर्वांना समान संधीसाठी प्रयत्न केले. काँग्रेसच्या सत्ताकाळातच देशाचा मोठा विकास झाला. सर्वसामान्यांचा आवाज बनण्याचे काम काँग्रेसने केले.

मागील दहा वर्षांमध्ये मात्र विविध प्रकारे लोकशाही धोक्यात आणण्याचे काम केले जात आहे. म्हणूनच आज लोकशाही वाचविण्याची खरी गरज आहे,’ असे मत अखिल भारतीय काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी व्यक्त केले. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी नागपुरात आले असता ‘सकाळ’शी त्यांनी खास संवाद साधला.

प्रश्न : देशात लोकशाही खरेच धोक्यात आली आहेत काय?

उत्तर : पंतप्रधान मोदी देश वाचविण्याची भाषा करीत आहेत. वास्तविक, काँग्रेसने देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी आणि नंतरही देश मजबूत करण्यासाठी सतत लढा दिला. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातही प्रसंगी प्राणांचे बलिदान दिले. आमच्या दोन नेत्यांना प्राण गमवावे लागले. त्यांच्या शरीराची चाळण झाली तरी आम्ही लोकशाहीसंबंधातील वचनबद्धता कायम ठेवली.

मात्र, आता गरज आहे ती लोकशाही व्यवस्था वाचविण्याची. मागील दहा वर्षांत राजकीय विरोधकांची बदनामी करण्यासाठी प्रचारयंत्रणा राबविली जात आहे. ‘ईडी’, ‘सीबीआय’ आणि प्राप्तिकर विभागाचा वापर विरोधकांविरुद्ध जाणीवपूर्वक केला जात आहे. ‘खोटे बोला; पण रेटून बोला’चा प्रयोग होतो आहे. हे सर्व लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

२०१४ पूर्वी नरेंद्र मोदी ज्या मुद्यांवर सरकारविरोधात राळ उडवीत होते, ते सर्व मुद्दे आजही कायम आहेत. उलट, महागाईचा भस्मासुर वाढला आहे. काळा पैसा देशात परत आलेला नाही. स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल, डिझेल तसेच अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. रुपयाचे अवमूल्यन थांबलेले नाही. देशात बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे. या प्रश्नांवर काँग्रेसने वेळोवेळी आवाज उठवला; परंतु त्याला माध्यमांची हवी तेवढी साथ मिळालेली नाही.

काही सन्मानीय अपवाद वगळल्यास आजची बरीच प्रसारमाध्यमे ही सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूने झुकली आहेत. त्यामुळे जनतेचा आवाज दाबला जात आहे. काँग्रेसच्या काळात विरोधकांनाही समान संधी उपलब्ध होत्या. विरोधक आक्रमकपणे प्रचार करू शकत होते. मात्र, आज स्थिती उलट आहे. आज विरोधी पक्ष जेव्हा सर्वसामान्य लोकांचे प्रश्न उपस्थित करतात, त्याची पंतप्रधान मुळीच दखल घेत नाहीत. माध्यमेही साथ देत नाहीत. सरकार दखल घेत नसेल तर सर्वसामान्यांना न्याय कसा मिळणार? म्हणूनच आज देशातील लोकशाही व्यवस्था वाचविण्याची गरज आहे.

प्रश्न : काँग्रेसने सत्तर वर्षांत काहीच केले नाही, असे भाजपकडून ठासून सांगण्यात येत आहे. याबाबत काय सांगाल?

- काँग्रेसच्या सत्ताकाळातील पंतप्रधानांनी देशाच्या विकासासाठी अनेक योजना आणल्या, अनेक कार्यक्रम राबविले. आजचा भारत हे त्याचेच फलित आहे. डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या कार्यकाळात अनेक चांगल्या योजना आल्या. मनरेगा योजना आणली. त्यात सर्व गरिबांना अन्नसुरक्षा प्रदान केली गेली. सरकारी कामकाज व सरकारच्या कारभारातील पारदर्शकतेसाठी माहिती अधिकाराचा कायदा केला.

सर्वांना शिक्षणाची हमी देणारा ‘राईट टू एज्युकेशन’ कायदा केला. महिला सुरक्षेसंदर्भातील अनेक कायदे केले. परंतु, हे मी केले, हे माझ्या सरकारने केले, असा डांगोरा त्यांनी कधी पिटला नाही. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी आज एक पान लिहिले तर ते जगभरात आजही छापून येते. यावरून काँग्रेस नेत्यांची कामाप्रती असलेली वचनबद्धता दिसून येते. मात्र, नेमका उलट प्रचार करून लोकांची दिशाभूल केली जात आहे.

प्रश्न : इंडिया आघाडी एकसंध का राहू शकली नाही?

- आघाड्यांचे स्वरूप पूर्वीप्रमाणे राहिलेले नाही. एकेकाळी केंद्र सरकारविरोधात सर्वच विरोधी पक्ष एक होत असत. आता प्रादेशिक पक्षांची संख्या वाढली आहे. महाराष्ट्रातच चार प्रादेशिक पक्ष आहेत. छोटे-छोटे अठरा पक्ष आहेत. त्यांची प्राथमिकता वेगळी असू शकते. आता सरकारविरोधात आघाडी करताना सर्वच जण आपल्यासोबत येतील असा आग्रह धरता येत नाही. समान विचारापेक्षाही समान कार्यक्रमावर एक विचारी असलेले आणि त्यावर अंमल करण्यास तयार असलेल्या पक्षांची मोट बांधावी लागली. यात काही राजी-नाराजी ही होतेच.

प्रश्न : अलीकडच्या काळात अनेक नेत्यांनी काँग्रेसचा त्याग का केला?

- काँग्रेस देशाला पुढे नेणारी विचारधारा घेऊन चालणारा पक्ष आहे. ज्यांची जेवढी लढण्याची क्षमता होती तेवढे ते लढले अन् पक्ष सोडून गेले असेच मी म्हणेन. त्यामुळे पक्षाला फार काही फरक पडत नाही. आज आमच्यासोबत जे काही लोक आहेत ते काँग्रेसच्या देशाबद्दलच्या प्रामाणिक भावनेचे पाईक आहेत. विचारधारेबाबत काँग्रेस अतिशय खंबीर आहे. आमची लढाई विचारांची आहे आणि ती विचारांनीच लढावी लागणार आहे.

प्रश्न : काँग्रेसचा राम मंदिराला विरोध आहे, असाही प्रचार भाजपकडून करण्यात येत आहे...

- रामाचे मंदिर झाले तेथे दर्शनाला जाण्यासाठी काँग्रेसने कुणाला विरोध थोडीच केला आहे. परंतु, काँग्रेसचा रामाला विरोध आहे असे चित्र जाणीवपूर्वक तयार केले जात आहे. राम मंदिराचे उद्‍घाटन राजकीय नेतृत्वाकडून होणे अपेक्षित नाही. आम्हाला निमंत्रण दिले ते केवळ नावापुरते. मंदिरात रामलल्लाची प्राणप्रतिष्ठा करणे हे साधुसंतांचे काम होते. भारताच्या सर्वोच्च पदावर बसलेल्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनाही निमंत्रित केले जायला हवे होते. तुमचा विश्वास बसणार नाही मी गुलबर्गा येथे एका बुद्धविहारचे निर्माण केले. त्याच्या लोकार्पणासाठी मी धर्मगुरू दलाई लामा यांना आणले.

तसेच माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांना बोलावले. मी स्वतःही उद्‍घाटन करू शकलो असतो. पण, मला ‘क्रेडिट’ घ्यायचे नव्हते. आमची आस्था आहे ती डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यावर. त्यांनी धर्माच्या नावावर अत्याचार करणाऱ्यांना विरोध केला आणि बुद्धधर्माचा स्वीकार केला. केवळ राजकारणासाठी धर्माचा वापर करणे इष्ट नाही. आज सरकार दलितांच्या उद्धारासाठी किती काम करीत आहे हा प्रश्नच आहे. मोदी सरकारने आधी सामाजिक न्याय देण्याचे काम करावे. विकासाच्या नावावर थापा मारण्याचे काम करू नये.

प्रश्न : देशाचा ‘मूड’ कसा आहे असे आपल्याला वाटते?

- राहुल गांधी यांच्या यात्रांमुळे सकारात्मक बदल दिसतो आहे. लोकांना भेटल्यावर हा बदल आम्हाला दिसतो. सर्वसामान्यांना आता केंद्रातील सत्तेचा वीट आला आहे. त्यांना बदल हवा आहे. केंद्र सरकारच्या कोरड्या आश्वासनांवर जनतेचा विश्वास नाही. आम्ही देऊ केलेली गॅरंटी खरी आहे. आम्ही अलीकडे ज्या राज्यांत सत्तेवर आलो तेथे दिलेल्या आश्वासनांचे पालन केले आहे. त्यामुळे आम्ही दिलेली आश्वासने पूर्ण होतील याबद्दल माझ्या मनात शंका नाही.

सध्या विरोधी पक्षांची कोंडी करण्याचे काम सुरू आहे. प्राप्तिकर विभाग, ‘ईडी’चा धाक दाखविला जात आहे. ज्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप होतात त्यांना भाजपमध्ये घेतले जाते. त्यांना मंत्रिपदे, मोठमोठ्या जबाबदाऱ्या दिल्या जातात. ही कुठली नैतिकता आहे? भाजपने डागाळलेल्या नेत्यांना स्वच्छ करण्याची जणू नवी ‘वॉशिंग मशीन’ आणली आहे. जनतेला हे दिसत नाही असे त्यांना वाटत असेल; पण जनता जागरूक आहे.

आज या मुद्यांवर उघडपणे चर्चा सुरू आहे. निवडणुकीत काँग्रेसला पैसा उपलब्ध होऊ नये म्हणून आमची खाती गोठवली. आम्हाला ‘इन्कम टॅक्स’ची नोटीस पाठवली हे कितपत योग्य आहे? अशाप्रकारे कितीही मुस्कटदाबी केली तरी आम्ही आमची लढाई सुरूच राहील. जनतेला आता बदल हवा असल्याचे चित्र स्पष्ट दिसते आहे. पारदर्शकता नसल्यामुळे निवडणूक रोखे हा भ्रष्टाचाराला खतपाणी घालण्याचा मार्गच होता अशी आमची भूमिका होती. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले.