Nagpur News : राज्याचे माजी मंत्री, काँग्रेसचे वरिष्ठ नेते सुनील केदार यांचा शिक्षा निलंबित व जामिनासाठीचा अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने अटींसह मंगळवारी मंजूर केला. त्यामुळे, २८ डिसेंबरपासून कारागृहात असलेल्या केदार यांना दिलासा मिळाला. सायंकाळी उशिरा निकालाची प्रत हाती आल्याने ते कारागृहाबाहेर आले नव्हते.

नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी (एनडीसीसी) बँकेतील १५३ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्यात त्यांना कनिष्ठ न्यायालयाने पाच वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. त्यांच्या जामीन अर्जांवर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी फलके यांनी निर्णय दिला.

२६ डिसेंबरला केदार यांच्यासह इतर आरोपींनी जिल्हा व सत्र न्यायालयात जामीन, शिक्षा निलंबित व दोषसिद्धीला स्थगिती मिळावी म्हणून धाव घेतली होती. परंतु, केदार वगळता इतर आरोपींनी दंडाची रक्कम जमा न केल्याने न्यायालयाने केवळ केदार यांच्या अर्जावर निकाल दिला होता. तर, इतर पाच आरोपींचे निकाल राखून ठेवले होते.

केदार यांचा अर्ज ३० डिसेंबरला सत्र न्यायालयाने फेटाळल्याने त्यांनी २ जानेवारी रोजी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. केवळ जामीन व शिक्षा निलंबित व्हावी म्हणून अर्ज केला. राज्य शासनाच्या उत्तरानंतर न्यायालयाने आज दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतली व केदार यांच्या दोन्ही विनंती १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर मंजूर केल्या.

तर, प्रत्येक महिन्याच्या एक तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याची अट ठेवली. केदार यांच्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुनील मनोहर यांनी बाजू मांडली. त्यांना ॲड. देवेंद्र चौहान यांनी सहकार्य केले. तर, राज्य शासनातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ राजा ठाकरे यांनी बाजू मांडली. त्यांना विशेष सरकारी वकील व नाशिकचे जिल्हा सरकारी वकील अजय मिसार यांनी सहकार्य केले.

आमदारकीसाठी पाहावी लागणार वाट

एनडीसीसी बँकेत २००२ मध्ये घोटाळा झाला त्यावेळी केदार बँकेचे अध्यक्ष होते. त्यामुळे, एकूण ११ पैकी या ९ आरोपीविरुद्ध भादंविच्या कलम ४०६, ४०९, ४६८, ४७१, १२०-ब व ३४ हे दोषारोप निश्चित करून खटला चालविण्यात आला.

यामध्ये पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आल्याने लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार त्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. सत्र न्यायालयाने दोषसिद्धीला स्थगिती नाकारल्यानंतर केदार यांनी त्याला अद्याप उच्च न्यायालयात आव्हान दिले नाही. त्यामुळे, तुर्तास आमदारकी बहाल होणार नाही.

इतर पाच आरोपींवर उद्या निकाल

एनडीसीसी प्रकरणात दोषी इतर पाच जणांच्या जामिनावरील निकाल सत्र न्यायालयाने आज राखून ठेवला. बँकेचे तत्कालीन महाव्यवस्थापक अशोक चौधरी यांच्यासह रोखे दलाल केतन सेठ, सुबोध भंडारी, नंदकिशोर त्रिवेदी आणि अमित वर्मा यांचा यामध्ये समावेश आहे. त्यांच्या जामिनावर न्यायाधीश आर. एस. पाटील (भोसले) यांच्या समक्ष सुनावणी पूर्ण झाली असून गुरुवारी (ता. ११) निकाल येण्याची शक्यता आहे.

राज्य शासन सर्वोच्च न्यायालयात?

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निकालाची प्रत येण्याची वाट आम्ही पाहत आहोत. निकाल वाचूनच सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याबाबत विचार करू, असे विशेष सरकारी वकील अजय मिसार यांनी निकालानंतर स्पष्ट केले.