नागपूर : आदेशानंतरही एका सहकार प्रकरणाची सुनावणी न केल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात राज्याचे सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्यावर अवमानना खटला चालवण्यात येणार आहे. न्यायालयाने वळसे पाटलांना अवमानना नोटीस बजावली असून सहा आठवड्यात जबाब नोंदविण्याचे आदेश दिले. हरिभाऊ मोहोड यांच्या याचिकेवर यापूर्वी न्यायालयाने निकाल दिला होता.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मोहोड यांच्या याचिकेनुसार महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायद्याच्या अंतर्गत राज्य शासनाच्या सहकार विभागाकडे अपील दाखल केले होते. या अपिलावर अनेक महिने सुनावणी न झाल्याने मोहोड यांनी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली.

१९ जानेवारी २०२४ रोजी राज्य शासनाच्यावतीने न्यायालयाला माहिती देण्यात आली की चार आठवड्याच्या काळात या अपिलावर सुनावणी केली जाणार आहे. यानंतर उच्च न्यायालयाने सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांना चार आठवड्याचा कालावधी दिला. ९ फेब्रुवारी २०२४ रोजी देखील न्यायालयाने अशाच प्रकारचा आदेश दिला.

मात्र, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सुनावणी झाली नाही. यानंतर १९ जून रोजी सहकार मंत्री आणि विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यावर अवमानना खटला दाखल करण्यात आला. या प्रकरणी दोघांनाही उच्च न्यायालयाने नोटीस दिली आहे. नोटिशीवर सहा आठवड्यांच्या कालावधीत न्यायालयात जबाब सादर करायचा आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला प्रतिवाद्यांना नोटीस देण्यासाठी खासगी साधनांचा वापर करण्याची मुभा दिली आहे. पुढील सुनावणी ८ ऑगस्ट रोजी निश्‍चित करण्यात आली.