सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने (एएआय) दाखल केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेवरील कार्यवाही पूर्ण केली. ज्याने खाजगी कंपनी जीएमआर विमानतळांना नागपूरच्या बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे अपग्रेड आणि ऑपरेट करण्याची परवानगी दिलेल्या त्याच्या पूर्वीच्या निर्णयाला आव्हान दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्वतंत्र व्यावसायिक मत दिल्यानंतर, उपचारात्मक याचिका विचारात घेण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कायदेशीर निकषांची पूर्तता करत नसल्याचे सांगून हा निर्णय घेण्यात आला.

यावर देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मला अतिशय आनंद आहे की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे नागपुरातील जागतिक दर्जाच्या ब्राऊनफिल्ड विमानतळ उभारण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. हे विमानतळ आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे कार्गो विमानतळ सुद्धा असेल आणि दोन धावपट्ट्या असतील. नागपूरचे हे नवे विमानतळ माझे स्वप्न होते आणि त्यासाठी मी सातत्याने परिश्रम घेतले. आता यामुळे नागपूरचा मिहान प्रकल्प खर्‍या अर्थाने ‘टेकऑफ’ घेणार आहे.

रूपा अशोक हुर्रा प्रकरणातील 2002 च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाद्वारे क्युरेटिव्ह पिटिशन, याचिकाकर्त्यासाठी उपलब्ध अंतिम कायदेशीर मार्ग आहे. अशा याचिका फक्त तेव्हाच दाखल केल्या जाऊ शकतात जेव्हा विशिष्ट उल्लंघनाचा आरोप केला जातो, मूळ केस डिसमिस केल्यानंतर आणि पुनर्विलोकन याचिका. या खंडपीठात चार न्यायमूर्तींचा समावेश होता आणि भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली त्यांनी मेहता यांचे मत स्वीकारले आणि कार्यवाही समाप्त केली.

ही याचिका निष्पक्ष सुनावणीचा अभाव आणि पक्षपातीपणा यासारख्या उपचारात्मक प्रकरणांसाठी आवश्यक असलेल्या कठोर निकषांतर्गत येत नसल्याचेही नमूद करण्यात आले. जीएमआर विमानतळांचे प्रतिनिधित्व जीएमआर विमानतळांनी केले होते.