नागपूर : एखादा निर्णय घेण्यापूर्वी त्यावर सारासार विचार विनियम, परिणामावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्याचा उलट परिणाम होतो. केंद्र सरकारकडून मंजूर करण्यात आलेल्या कृषी कायद्यांच्या संदर्भात तसेच होत असल्याचे दिसते. आता राज्य सरकारने सरपंच पदाचे आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्याच्या परिणामाबाबत चर्चा केली जात आहे. याबाबत अधिकाऱ्यांचे मत जाणून घेतले जात आहे. यामुळे सरकारचा प्रवास उलट दिशेने असल्याची टीका होत आहे.

कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या. निवडणूक न होणाऱ्या ग्रामपंचायतींवर पालकमंत्र्यांच्या सल्ल्याने गावातील मतदाराची प्रशासक पदावर नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला. यावर चांगलीच टीका झाली. न्यायालयाने सरकारचा निर्णय अवैध ठरविला. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, काही जिल्‍ह्यातील ग्रामपंचायत सरपंच पदाचे आरक्षण निश्चित करण्यात आले.

क्लिक करा - शेतकऱ्यांना दिलासा! प्रशासनाकडून अखेर दुष्काळावर शिक्कामोर्तब; अंतिम पैसेवारी ४६

राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील चौदा हजारांवरील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. काही जिल्ह्यात सरपंचपदाचे आरक्षण निघाले नाही. दरम्यान, ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी जाहीर केलेले सर्व सरपंचपदाचे आरक्षण रद्द करून निवडणुकीनंतर आरक्षण काढण्याचा निर्णय घेतला.

हा निर्णय घेताना कोणताही सारासार अभ्यास करण्यात आला नाही किंवा चर्चा करण्यात आली नाही. आता सरकारला जाग आली. शासनस्तरावरून निर्णयाच्या परिणामबाबत स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांकडून विचारणा होत आहे. हा निर्णय सरकारच्या अंगलट येण्याची चर्चा आहे. 

अशी आहे भीती

आरक्षण काढण्याची एक पद्धत आहे. त्यानुसार सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले. हे आरक्षण महिला, अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास प्रवर्गाकरितासाठी असते. सर्वाधिक भीती अनुसूचित जमाती व जातीसंदर्भात व्यक्त करण्यात येत आहे. अनुसूचित जमातीच्या जागा कमी आहेत. ज्या ठिकाणी अनुसूचित जमातीचे सदस्यच नाही, अशा ठिकाणी सरपंच पद चक्राकार पद्धतीत अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित झाल्यास मोठी अडचण होणार आहे.

अधिक माहितीसाठी - ‘माझ्यावर जबाबदारी आहे; परंतु, माझा नाइलाज आहे’ अशी चिठ्ठी लिहून बिल्डरची आत्महत्या

कारण, अनुसूचित जमातीचा सदस्यच नसेल तर सरपंचपदावर कुणाची वर्णी लावायची, असा प्रश्न निर्माण होईल. अनुसूचित जातीच्या संदर्भात तीच भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. तसेच स्थानिक बड्या नेत्यांकडून यात हस्तक्षेप होण्याचीही भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. एखाद्या विशिष्ट प्रवर्गासाठी बड्या नेत्यांकडून दबाव येण्याची शक्यताही वर्तविण्यात येत आहे. 

...तर प्रकरण न्यायालयात

काही ठिकाणचे आरक्षण जाहीर झाले. निवडणुकीनंतर अशा ठिकाणी नव्याने आरक्षण काढण्यात आल्यानंतर बदल होण्याची शक्यता आहे. जुने आरक्षण चक्राकर पद्धतीने काढण्यात आले होते. त्यामुळे नव्याने काढण्यात येणाऱ्या आरक्षणात बदल झाल्यास त्याचा जाब अधिकाऱ्यांना द्यावा लागणार आहे. आरक्षणात बदल झाल्यास काहींनी न्यायालयात जाण्याची तयारी केल्याचे सांगण्यात येते.

संपादन - नीलेश डाखोरे