नागपूर : सातबारा कोरा करण्यासाठी ठाकरे सरकारने दोन लाखांपर्यंतच्या थकबाकीदार शेतकऱ्यांसाठी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. मात्र, व्याजाचा शेरा कायम असल्याने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही. त्यामुळे कर्जमुक्तीसाठी निश्‍चित करण्यात आलेल्या तारखेनंतर प्रत्यक्ष लाभ मिळेपर्यंत पात्र शेतकऱ्यांकडून व्याजाची आकारणी न करण्यासंदर्भातील आदेश शासनाने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक व सेवा सहकारी संस्थांना दिले आहे. मात्र, राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे काय, असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे.

अवश्य वाचा - फुटपाथ दुकानदारच उभे झाले तुकाराम मुंढेंच्या विरोधात

निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा सर्वच राजकीय पक्षांनी उचलला होता. राज्यात शिवसेना, राष्ट्रवादी व कॉंग्रेसची महाविकास आघाडीची सत्ता आली. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शेतकरी कर्जमुक्तीची घोषणा हिवाळी अधिवेशनात केली. याला महात्मा ज्योतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, असे नाव देण्यात आले.

1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंत या दोन लाखापर्यंत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. 30 सप्टेंबरपर्यंतचे व्याजही सरकारच भरणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. या काळात जवळपास सर्वच वर्षात दुष्काळीस्थिती होती. हजारो गावांची पैसेवारी 50 पेक्षा कमी असल्याने दुष्काळ सदृष्य परिस्थिती जाहीर करण्यात आली. या गावातील शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पाच टप्पे करण्यात आले.

2018 मधील पुनर्गठीत शेतकऱ्यांना 2023 पर्यंत कर्जाची परतफेड करायची असून, व्याजही आकारण्यात येणार आहे. सरकारने 30 सप्टेंबर 2019 पर्यंतची दोन लाखापर्यंतची मुद्दल व व्याज देण्याचे निश्‍चित केले आहे. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी आणि शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यासाठी एप्रिल व मे उजळणार आहे. त्यामुळे थकित रकमेवरील व्याज राहणार असल्याने शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार नाही.

"सकाळ'च्या वृत्ताची दखल

व्याजाची रक्कम सरकारसाठी डोखेदुखी ठरणार असल्याचे वृत्त "सकाळ' ने 29 डिसेंबरला प्रकाशित केले होते. याची दखल घेत सरकारने कर्जमुक्तीच्या तारखेनंतर व्याज न आकारणी करण्याचे आदेश जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक व सेवा सहकार संस्थांना दिले आहेत. यामुळे पात्र शेतकऱ्यांचा कर्जमुक्त होणार असून, त्यांना नव्याने कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे सांगण्यात येते.