नागपूर - बनावट क्रीडा प्रमाणपत्रांच्या आधारावर शासकीय सेवेत नोकरी मिळविणाऱ्या उमेदवारांवर आता कठोर कारवाई होणार आहे. तसे आदेश राज्याचे क्रीडा आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी विभागीय उपसंचालकांना दिले आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात गुंतलेल्या व सध्या विविध विभागांत कार्यरत असलेल्यांच्या मानगुटीवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

आयुक्तांनी गेल्या ३० मे रोजी राज्यातील सर्व विभागीय उपसंचालकांना पत्र पाठवून वरील कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यानुसार एखादा शासकीय कर्मचारी शासन सेवेतील मूळ नेमणुकीसाठी संबंधित पदाच्या सेवा प्रवेश नियमातील तरतुदीप्रमाणे पात्र नसेल अथवा त्याने नोकरी मिळविण्यासाठी खोटी माहिती किंवा प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर, त्या कर्मचाऱ्यास सेवेत ठेवू नये असे या पत्रात म्हटले आहे. याशिवाय जर तो व्यक्ती परिविक्षाधीन अथवा अस्थायी शासकीय कर्मचारी असल्यास, त्याला सेवामुक्त करण्यात यावे. याउलट जर तो स्थायी शासकीय कर्मचारी असेल तर त्याच्याविरुद्ध नियमानुसार विभागीय चौकशी करण्यात यावी. चौकशीत आरोप सिद्ध झाल्यास त्या कर्मचाऱ्यास सेवेतून काढून टाकावे अथवा बडतर्फ करावे, असेही या पत्रात नमूद आहे. वरील कारवाई करण्यासंदर्भातील सूचना सर्व संबंधित आस्थापनांना देण्याची विनंती विभागीय उपसंचालकांना करण्यात आली आहे. या आदेशानंतर किती बोगस उमेदवारांवर कारवाई होते, याविषयी क्रीडाप्रेमींमध्ये उत्सुकता राहणार आहे.

उल्लेखनीय म्हणजे, पाच टक्के क्रीडा आरक्षणात नोकरी मिळविण्याच्या लालसेपोटी अनेक बोगस खेळाडूंनी राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये प्रतिनिधित्व केल्याची बनावट प्रमाणपत्रे तयार करून शासकीय व निमशासकीय विभागांमध्ये नोकऱ्या लाटल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी या प्रकरणाचा भांडाफोड झाल्यानंतर राज्यभरातील अनेक उमेदवारांच्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्यात आली. त्यात अनेकांचे प्रमाणपत्र संशयास्पद व चौकशीअंती बोगस आढळून आले होते. या प्रकरणी क्रीडा खात्यातील काही बड्या अधिकाऱ्यांसह हे रॅकेट चालविणाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात आली होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, बनावट प्रमाणपत्रांद्वारे शासकीय नोकरी लाटणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक १३ उमेदवार औरंगाबाद जिल्ह्यातील असून, सोलापूर, बीड, पुणे, परभणी, जालना, कोल्हापूर, नांदेड, हिंगोली व विदर्भातीलही काही बोगस उमेदवारांचा यात समावेश आहे. शासकीय नोकरी लाटणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक उमेदवार पोलिस विभागात कार्यरत असून, शिक्षण, कृषी, आरोग्य व प्रशासकीय विभागासह जिल्हाधिकारी कार्यालय, राज्य परिवहन महामंडळ व अन्य विभागांतही असे बोगस अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर कार्यरत आहेत.

बोगस प्रमाणपत्रधारकांना संभाव्य फौजदारी कारवाई टाळण्यासाठी व त्यांची कारकीर्द उध्वस्त होऊ नये, यासाठी राज्य शासनातर्फे प्रमाणपत्र समर्पण योजना जाहीर करण्यात आली होती. या योजने अंतर्गत बनावट क्रीडा प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्या खेळाडू तसेच उमेदवारांना त्यांच्याकडील मूळ प्रमाणपत्र व क्रीडा पडताळणी अहवाल ३१ मेपूर्वी पुणे येथील क्रीडा आयुक्तांकडे सरेंडर करणे आवश्यक होते. मुदतीच्या आत प्रमाणपत्राचे मूळ दस्तावेज शासनाकडे जमा न केल्यास त्यांच्यावर फौजदारी कारवाई होणार होती. या योजनेला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याची माहिती आहे. दैनिक ‘सकाळ’ने या प्रकरणाचा सातत्याने पाठपुरावा केला होता. ‘सकाळ’च्या दणक्यानंतर नागपूर विभागातील माजी क्रीडा उपसंचालकासह क्रीडाधिकारी व अन्य कर्मचाऱ्यांना अटक करण्यात आली होती, हे विशेष.