Wardha Farmers News: कापूस बाजारात येण्यापूर्वी बऱ्यापैकी असलेले कापसाचे दर अचानक गडगडले. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याकरिता शासनाने हमीभाव केंद्र सुरू केले. काही ठिकाणी ते ही नाही. येथे मिळत असलेल्या हमीदरात शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्चही निघत नाही. यामुळे शासनाने कापसाला बोनस जाहीर करून खरेदी करावी अशी मागणी जोर धरत आहे.

कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी तसे पत्रही पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात आलेल्या नैसर्गिक संकटामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. यामुळे त्याला दिलासा देणे क्रमप्राप्त ठरत आहे. त्यांच्या उत्पादनाला उत्तम भाव मिळण्याची अपेक्षा होती. अशात कपाशीचे दर पडल्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकरी अडचणीत आहे. हीच स्थिती सोयाबीनची आहे.

अनेक ठिकाणी व्यापारी कापसाच्या दर्जाचे कारण काढून शेतकऱ्यांना कमी दर देत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या अडचणी दूर करण्याकरिता हमीभाव खरेदी केंद्र सुरू आहे. येथे शेतकऱ्यांना मिळत असलेला दर आणि उत्पादन खर्च यांच्यात ताळमेळ बसत नाही. यामुळे अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांकडून किमान या वर्षात तरी बोनस देत कापूस खरेदी करावी अशी मागणी होत आहे.(Latest Marathi News)

शेतकऱ्यांच्या शेतात असलेले उत्पादन कमी आहे. यामुळे येथे शेतकऱ्यांना वाढीव दर मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, शासनाच्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना येथे पड्या दरातच त्यांचा शेतमाल विकावा लागत आहे. यामुळे त्यांना धान आणि गहू उत्पादकांप्रमाणे 'मोदी गॅरंटी' देण्यात यावी अशी मागणी जोर धरत आहे.

सर्व पिकांना 'मोदी गॅरंटी' द्यावी
चार राज्यातील निवडणुका झाल्या. त्या काळात धान आणि गहू उत्पादक शेतकऱ्यांकरिता सरकारकडून बोनसची घोषणा केली होती. त्याला 'मोदी गॅरंटी' असे नाव देण्यात आले होते. त्या राज्यातील निवडणूक आता पार पडली. येथे धानाला ४० टक्के आणि गव्हाला २० टक्के 'मोदी गॅरंटी' देण्यात आली. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळाला. यामुळे महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला ही 'मोदी गॅरंटी' देण्यात यावी अशी मागणी कृषी अभ्यासक विजय जावंधिया यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.याच मागणीचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना ही पाठवले आहे. (Latest Marathi News)

शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करताना त्याला बोनस देण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. चार राज्यात निवडणुकीदरम्यान त्या भागातील धान आणि गहु उत्पादकांना मिळालेली 'मोदी गॅरंटी' राज्यातील शेतकऱ्यांना देणे अपेक्षित आहे. निदान त्यामुळे तरी शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल. असे पत्र पंतप्रधानांसह राज्याचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना पाठविले. मात्र, त्यांच्याकडून काहीच उत्तर आले नाही.
- विजय जावंधिया, कृषी अभ्यासक