नागपूर : कापूस खरेदी केंद्रामध्ये यंदा वाढ करण्यात आली आहे. अकोला आणि औरंगाबाद या दोन विभागामध्ये एकूण १२१ खरेदी केंद्र सुरू असून ४३७ कारखान्यांतर्फे देखील थेट कापूस खरेदी करता येणार आहे, अशी माहिती भारतीय कापूस महामंडळाने (सीसीआय) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली.

उप महाव्यवस्थापकांनी न्यायालयात याबाबत शपथपत्र सादर केले. ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र संस्थेचे श्रीराम सातपुते यांनी याबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे.या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष याप्रकरणी सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, शासकीय कापूस खरेदी केंद्र वेळेवर सुरू होत नसल्याने व्यापारी हमी भावापेक्षा कमी भावाने कापूस खरेदी करत असून त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.

त्यामुळे, दिवाळीपूर्वी दसऱ्याच्या शुभमुहूर्तावर राज्यातील सर्व तालुकास्तरावर शासकीय खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात यावी, शेतमालाची विक्री केल्यानंतर पैसे तत्काळ शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा करण्यात यावे अशी मागणी याचिकेतीह करण्यात आली होती. यावर न्यायालयाने राज्य सरकारच्या सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभागाच्या प्रधान सचिवांना स्थानिक किंवा तालुका स्तरावर कापूस खरेदी केंद्र सुरू करण्याबाबतचे धोरण स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले होते.

न्यायालयात शपथपत्र दाखल

भारतीय कापूस महामंडळाने न्यायालयात शपथपत्र दाखल असून त्यानुसार राज्यात १ ऑक्टोबर २०२४ पासून एकूण १२१ कापूस खरेदी केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. यामध्ये, अकोला विभागातील ६१ आणि औरंगाबाद विभागातील ६० केंद्रांचा समावेश आहे. गेल्या वर्षी अकोल्यात ५० केंद्र सुरू करण्यात आले होते. यंदा अकोल्यात ११ कापूस खरेदी केंद्र वाढविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.

थेट खरेदी, तत्काळ मिळणार पैसे

२०२३-२४ मध्ये अकोला विभागातील १७६ कारखान्यांमध्ये तसेच औरंगाबाद विभागातील १५३ कारखान्यांमध्ये कापूस खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. २०२४-२५ मध्ये अकोला विभागातील २२५ आणि औरंगाबाद विभागातील २१२ अशा एकूण ४३७ कारखान्यांमधून कापूस खरेदी करण्यात येणार आहे, असेही नमूद करण्यात आले. याचिकाकर्ते श्रीराम सातपुते यांनी स्वतः बाजू मांडली.