नागपूर : विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी विशेष सभेचे सोमवारी (ता.३०) आयोजन करण्यात आले आहे. सभेत स्थायी समितीमध्ये वाढ केलेल्या पाच रुपये आरोग्य शुल्काचा मुद्दा गाजणार असून महिला व बालकल्याणमधील खरेदी घोटाळाही विरोधकांच्या रडारवर असल्याची चर्चा आहे.

सत्ताधारी महायुतीने लाडकी बहिणीचा इव्हेन्ट केल्यानंतर त्याच धर्तीवर जिल्हा परिषदेने विविध विभागाच्या वतीने मेळावे आणि शिबिरे आयोजित केली. मेळावे आणि शिबिरे कमी आणि राजकीय कार्यक्रम अधिक, अशी टीका विरोधकांनी केली.

यावर अंकुश ठेवण्याचे काम सीईओंना देण्यात आले. थेट मंत्रालयातून आदेश प्राप्त झाल्यानंतर सीईओ विनायक महामुनी यांनी सत्ताधाऱ्यांचे कान टोचले. तसे पत्रही अधिकाऱ्यांना दिले. यामुळे सत्ताधारी महायुती सरकारवर टीकेची झोड उठविली. राज्यात विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहत असून सर्व पक्षांकडून बैठका सुरू आहेत.

विशेष म्हणजे विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात काही पदाधिकारी उतरणार असल्याने बैठकीत विरोधकांच्या निशाण्यावर राहणार आहे. त्यात आरोग्य शुल्क वसुली करण्याच्या निर्णयावरून विरोधक आक्रमक असून त्याचा राजकीय मुद्दा करून विषय तापविण्याची शक्यता आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना उपचारासाठी आरोग्य केंद्र मोठा आधार आहे.

परंतु, त्यात सुधार करण्याचे सोडून शुल्क वसूल करीत असल्याचा आरोप विरोधकांचा आहे. शहरासोबतच ग्रामीण भागातील गरीब, गरजू रुग्णांना मोफत आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी, शासनाने सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अखत्यारित सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये मोफत औषधोपचाराच्या सुविधेला प्रारंभ करून वर्ष लोटला आहे.

त्यानंतरही रुग्ण कल्याण समितीला त्यांचे दैनंदिन खर्च भागविण्यासोबतच वेळेवर औषधे खरेदीसाठी पैसे मिळावे म्हणून रुग्णांकडून तपासणीसाठी पाच रुपये शुल्क आकारण्याचा निर्णय अंगलट येण्याची शक्यता आहे.

आरोग्य विभागातील कंत्राटदार अजेंड्यावर

ग्रामीण भागात साथ रोग, डेंगी, चिकनगुनियाचे रुग्ण वाढत असताना आरोग्य विभाग कुचकामी ठरत आहे. शिवाय विविध विभागात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार सुरू असून शिक्षण विभागांसह सिंचन, आरोग्य विभागात कंत्राटदाराचे जोपासले जाणार हितही विरोधकांच्या अजेंड्यावर राहणार आहे. महिला आणि बाल कल्याणमधील खरेदी घोटाळ्यावर सध्या खमंग चर्चा असून सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न विरोधकांचा राहणार आहे.