नागपूर : शहरातील मोकाट श्‍वानांना डांबण्यासाठी शहराबाहेर चार जागा शोधल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला दिली. स्थानिक प्राधिकरणांनी (मनपा, नासुप्र, नगरपंचायत, ग्रामपंचायत) या जागांबाबत निर्णय घेऊन श्‍वानांसाठी निवारा बांधण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले.

शहरातील मोकाट श्‍वानांच्या शहरातील हैदोसावर मनोज तालेवार आणि मनोज शाक्य यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेली जनहित याचिका प्रलंबित आहे. याप्रकरणी न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे आणि न्यायमूर्ती मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यात न्यायालयाने वेळोवेळी अनेक आदेश दिलेत.

श्वानांसाठी निवारा घर बांधणार आहे. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी शहराबाहेर जागा सूचवाव्यात असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यांनी जिल्ह्यातील ४७ जागा सुचविल्या. मात्र, त्या पहाडी, खडकाळ प्रदेशातील असल्याची तक्रार न्यायालयापुढे करण्यात आली होती. त्यामुळे, या जागेची याचिकाकर्त्यासह महापालिका, राज्य शासनाने संयुक्तपणे पाहणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.

तसेच, पाहणी अहवाल २५ एप्रिलपर्यंत दाखल करावा, असेही नमूद केले होते. जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे आज चार जागांची यादी देण्यात आली. यात तोंडखैरी गावातील दोन जागांचा समावेश आहे.

आता स्थानिक प्राधिकरणांनी यापैकी कोणत्या जागेवर अथवा जागांवर निवारा घर बांधायचे याबाबत निर्णय घेऊन तो न्यायालयाला कळवावा, असे आदेश न्यायालयाने आजच्या सुनावणी दरम्यान दिले. पुढील सुनावणी १३ जून रोजी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा, महापालिकेतर्फे ॲड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली.

जिल्ह्यातील या चार जागा

न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार या जागांची संयुक्त पाहणी करण्यात आली. यामध्ये, याचिकाकर्ते मनोज तालेवार, अनिरुद्ध गुप्ते, पशुसंवर्धन विभागाचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. मोहन खंडारे, महापालिकेचे उपायुक्त डॉ. गजेंद्र महल्ले यांचा समावेश होता. यामध्ये दुधाबर्डी (४६ किमी, ता. सावनेर), तिष्टी (६० किमी, ता. कळमेश्‍वर), तोंडखैरी (२३ किमी, ता. कळमेश्‍वर), तोंडखैरी (२३ किमी, ता. कळमेश्‍वर) येथील जागेचा समावेश आहे.