नागपूर - एकीकडे राज्यात नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू होत आहेत, तर दुसरीकडे प्राध्यापकांसह साधन-सुविधांची वाणवा आहे. अनेक महाविद्यालये आधुनिक उपकरणे, परिचारिका आणि तंत्रज्ञांच्या कमतरतेची झुंज देत आहेत. प्राध्यापकांची रिक्त पदे गंभीर समस्या बनली आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षणावर आणि एकंदरीत आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेवर संकट निर्माण होत आहे.

राज्यात सध्याच्या स्थितीत ३० शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये सेवेत आहेत. या खेरीज सर्व जिल्ह्यांमध्ये सरकारी मेडिकल कॉलेज सुरू करण्याची सरकारची योजना आहे. या सत्रापासून राज्यात १० नवीन सरकारी मेडिकल कॉलेजची भर पडणार आहे. मात्र राष्ट्रीय वैद्यकीय परिषदेने त्यातील केवळ एका महाविद्यालयाला परवानगी दिली आहे.

अलिबाग, रत्नागिरी, सातारा, चंद्रपूर, बारामती येथील वैद्यकीय महाविद्यालयात साधनसामग्री आणि सुविधांबाबत सरकार गंभीर नाही. दुसरीकडे या शैक्षणिक सत्रापासून मेडिकलच्या १००० जागा वाढवण्याचीशासशास घोषणा करून सरकारने विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये आशा पेरल्या. मात्र, वैद्यकीय आयोगाच्या तपासणीत वेगळेच वास्तव समोर आले. राज्यातील ३० सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये ४८३० जागा उपलब्ध आहेत.

मात्र सर्व महाविद्यालयांमध्ये सुमारे ४५ टक्के प्राध्यापकांची पदे रिक्त आहेत. सहाय्यक प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आणि प्राध्यापकांच्या एकूण ३९२७ मंजूर पदांपैकी १५८० पदे रिक्त आहेत. परिचारिका आणि तंत्रज्ञांच्या ९५५३ पदांपैकी ३९७४ पदे रिक्त आहेत. परिणामी वैद्यकीय आयोगाने पुरेशा पायाभूत सुविधांमुळे मेडिकलच्या प्रवेशावर प्रश्नचिन्ह लावले आहे.

१४ महाविद्यालयांमध्ये नियमित अधिष्ठाता नाही

सध्या प्राध्यापकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरली जात आहेत. याच धर्तीवर तंत्रज्ञ देखील नेमले जात आहेत. राज्यातील १४ वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये नियमित अधिष्ठाता नाहीत. वैद्यकीय शिक्षण विभागात सहसंचालकांपैकी केवळ एकच पद भरले गेले आहे. उर्वरित पदी प्रभारींवर जबाबदारी सोपविली जात आहे.

वैद्यकीय शिक्षण संचालनालयाने सरकारी मेडिकल कॉलेजची वाढती संख्या लक्षात घेऊन नव्या संचालनालयाची ब्ल्यू प्रिंट सरकारसमोर मांडली होती. यामध्ये विभागीय स्तरावर सहसंचालक, अतिरिक्त संचालक व उपसंचालकांच्या नियुक्तीचा प्रस्ताव होता. मात्र सरकारने या दिशेने ठोस पावले उचलली नाहीत.

सर्व जिल्ह्यांतील मेडिकल कॉलेजची घोषणा करून भागणार नाही. तर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळणेही महत्त्वाचे आहे. केवळ पदवी मिळवून विद्यार्थी डॉक्टर होणार नाहीत, तर प्रशिक्षणासाठी पुरेशी उपकरणे आणि प्राध्यापकांचीही गरज आहे. या दिशेने सरकार गांभीर्याने विचार करीत नाही.

प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी शासनाने एमपीएससी, डीपीसीच्या माध्यमातून पदोन्नतीची प्रक्रिया युद्धपातळीवर राबवावी. आश्वासित प्रगती योजना तत्काळ लागू करणे गरजेचे आहे. प्राध्यापकांच्या कमतरतेमुळे आरोग्य सेवेसह शिक्षणाच्या गुणवत्तेवरही परिणाम होतो, हे सरकारने आधी मान्य केले पाहिजे.

- डॉ. समीर गोलवार, महाराष्ट्र राज्य वैद्यकीय शिक्षक संघटना, अध्यक्ष

वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये प्राध्यापकांची कमतरता गंभीर समस्या आहे. वास्तविक, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये कर्तव्याचे तास निश्चित नाहीत. प्राध्यापकही येण्यास मागे पुढे पाहतात. चांगले शिक्षणच मिळणार नसेल तर भावी डॉक्टरांकडून मिळणाऱ्या आरोग्य सेवेवर प्रश्नचिन्ह लागेल.

- डॉ. प्रतीक डेबाजे, अध्यक्ष सेंट्रल मार्ड