नागपूर : समाजात घडणाऱ्या खून, अत्याचार, हत्याकांड अशा प्रकरणांचे खटले जनतेच्या दबावामुळे जलदगती न्यायालयात चालवून काही महिन्यात फाशीची शिक्षा नराधमांना होते. पण या शिक्षेची अंमलबजावणी करताना राज्य शासनाचा ढिसाळपणा आडवा येतो. परिणामी फाशी होऊनही दोषी फाशीपर्यंत पोहोचत नाहीत आणि कारागृहात वर्षानुवर्षे पाहुण बनून जगतात.

शासनाच्या अशा सुस्त कारभारामुळे अशा अनेक प्रकरणांत संबंधित तपास यंत्रणांनी घेतलेले परिश्रम वाया जात आहेत. नागपूरच्या मध्यवर्ती कारागृहात असे तब्बल १९ दोषी बंदिस्त आहेत. समाजातील खून, अत्याचार,

हत्याकांडावेळी लोकप्रतिनिधींना जनतेला उत्तरे द्यावी लागतात. मात्र, राज्य शासनाकडून दोषीला फाशीच्या कठड्यापर्यंत नेण्याबाबत योग्य तो पाठपुरावा केला जात नाही. याशिक्षेची तत्काळ अंमलबजावणी होत नाही. यामुळे अनेक क्रुरकर्मा कारागृहातच पडून राहतात.

अशा सहा प्रकरणांतील नराधमांना सत्र न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावली, तर दोन वर्षांत नागपुरातील दोन क्रूरकर्म्यांनाही फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. त्यात पोटच्या अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करत खून करणाऱ्या एका नराधम पित्याचाही समावेश आहे.

त्याशिवाय पाच वर्षांच्या चिमुकलीचे अपहरण करून तिच्यावर अत्याचार करीत दगडाने ठेचून हत्या करणाऱ्या एका दोषीची तिहेरी फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. दहा दिवसांपूर्वी न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली असून जिल्ह्यातील ही दुर्मीळ तिहेरी फाशीची शिक्षा आहे.

अकोला आणि गोंदिया या जिल्ह्यांतील सामूहिक हत्याकांडाचे निकाल आठ दिवसांत लागले. यामध्ये एका पन्नास वर्षीय महिलेचाही समावेश आहे, हे विशेष. तर, तिहेरी हत्याकांड प्रकरणात गोंदिया जिल्ह्यातील एका दोषीला नुकतीच मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा झाली आहे.

‘फास्ट ट्रॅक’मध्ये फाशी; अंमलबजावणी मात्र ‘स्लो’

न्यायालयाने जलदगतीमध्ये खटला चालवत फाशीची शिक्षा सुनावल्याने पीडितांचे नातेवाईक समाधान व्यक्त करतात. परंतु, राज्य शासनातर्फे या शिक्षेची अंमलबजावणी करण्यासाठी चक्रे त्याच ‘जलद गतीने’ फिरत नसल्याने हे क्रूरकर्माच जेलचे पाहुणे बनतात. यासाठी शासनाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

अंमलबजावणीसाठी दोनच कारागृह

नागपुरात मध्यवर्ती कारागृहाची स्थापना १८६४ मध्ये झाली. राज्यात येरवडा व नागपुरातच फाशी देण्याची व्यवस्‍था असून, स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये पहिल्यांदा पंथेयाऊ नंदाल या कैद्याला नागपुरात फाशी देण्यात आली. तर, डिसेंबर १९५२ मध्ये पुण्याच्या येरवडा कारागृहात दुसरी फाशी देण्यात आली. राज्यात आतापर्यंत ५८ जणांना फाशी देण्यात आली असून, नागपूर कारागृहात २३ जणांना फाशी देण्यात आल्याची माहिती आहे.

या दोषींना नागपूरमध्ये फाशी

• २ सप्टेंबर १९५० : जकिया नारायण

• २० फेब्रुवारी १९५० : सिपाराम नुहो याला

• २६ जून १९५१ : सीताराम परय्या

• ३ ऑगस्ट १९५१ : इरामन्न उपयोरसी

• ४ ऑक्टोबर १९५१ : भाम्या गोडा

• १२ जानेवारी १९५२ : सरदार

• ३ ऑगस्ट १९५२ : नियतो कान्हू

• ५ ऑगस्ट १९५२ : अब्दुल रहेमान इम्रानखान

• २ सप्टेंबर १९५२ : गणपत सखराम

• २४ सप्टेंबर १९५२ : सखराम फोकसू

• १९ मार्च १९५३ : विन्सा हरी

• १९ जून १९५३ : जागेश्वर मारोती

• ४ जुलै १९५३ : प्रेमलाल अमरिश

• १५ सप्टेंबर १९५३ : लोटनवाला

• ३ फेब्रुवारी १९५६ : दयाराम बालाजी

• २८ ऑगस्ट १९५९ : अब्बासखान वजीरखान

• १५ फेब्रुवारी १९६० : बाजीराव तवान्नो

• ८ जुलै १९७० : श्यामराव पांडुरंग

• १९ जानेवारी १९७३ : नाना गंगाजी

• १७ एप्रिल १९७३ : मोरीराम शाद्याजी गोदान

• ५ नोव्हेंबर १९८४ : वानखेडे बंधू

• ३० जुलै २०१५ : याकूब मेमन

अंमलबजावणीसाठी दोनच कारागृह

नागपुरात मध्यवर्ती कारागृहाची स्थापना १८६४ मध्ये झाली. राज्यात येरवडा व नागपुरातच फाशी देण्याची व्यवस्‍था असून, स्वातंत्र्यानंतर १९५० मध्ये पहिल्यांदा पंथेयाऊ नंदाल याला नागपुरात तर, डिसेंबर १९५२ मध्ये येरवडात दुसरी फाशी देण्यात आली. राज्यात आतापर्यंत ५८ जणांना फाशी देण्यात आली असून, नागपूर कारागृहात २३ जणांना फाशी देण्यात आली.

आता नंबर वसंताचा

वाडी परिसरातील चार वर्षीय चिमुकलीवर बलात्कार करीत तिची निर्घृण हत्या करणारा आरोपी वसंत संपत दुपारे याच्या फाशीच्या शिक्षेवर अंबलबजावणी होणे अपेक्षीत आहे. ही घटना वाडी परिसरामध्ये ३ एप्रिल २००८ साली घडली होती.

त्याच्या फाशीची दया याचिका राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी १० एप्रिल २०२३ रोजी फेटाळून लावल्यानंतर त्याने फाशी रद्द करण्यासाठी परत एकदा ऑक्टोबर मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यास अंमलबजावणी होईल.

राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळल्यास काय?

• राष्ट्रपतींनी दया याचिका फेटाळल्यानंतर पुन्हा एकदा दोषीला सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार अर्ज दाखल करण्याची मुभा असते.

• हा अर्ज फेटाळल्यास ज्या कनिष्ठ न्यायालयाने ही शिक्षा सुनावली होत्या त्या न्यायालयाकडे अंमलबजावणीसाठी पत्र पाठवल जात.

• सर्व दस्तऐवज तयार झाल्यानंतर कारागृहाकडे ते दस्तऐवज पाठविले जातात.

• ठरलेल्या दिवशी कारागृह अधिक्षक, अपर पोलिस महासंचालक (कारागृह), उपमहानिरिक्षक (कारागृह), तहसीलदार, दंडाधिकारी व डॉक्टर यांच्या उपस्थितीत दोषीला फाशी दिली जाते.

शेवटची फाशी नऊ वर्षांपूर्वी

मुंबई बॉम्बस्फोटातील दोषी आणि आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी दाऊद इब्राहिमचा साथीदार याकूब मेमन याला नऊ वर्षांपूर्वी, ३० जुलै २०१५ रोजी नागपुरातील मध्यवर्ती कारागृहात फाशीची शिक्षा देण्यात आली होती. त्यानंतर अनेकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली असली तरी त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही.

पोलिस आणि न्यायालय या विभागांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. कोणत्याही शासनाने ''या व्यवस्था सक्षम करू'' असे आश्वासन दिले नाही. यामुळे सामान्य जनतेला न्याय मिळत नाही. ही प्रक्रिया जलद व्हायला हवी.

-उत्तम शेवडे, सामाजिक कार्यकर्ते