High Court Alleged Construction Department: बोले पेट्रोल पंप चौक ते वाडीपर्यंत महामार्गावर सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे वाहनचालकांना निर्माण झालेल्या अडथळ्यांवरून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्ग विभागाला चांगलेच धारेवर धरले.

या महामार्गावरील मलबा, खड्डे व कठडे सात दिवसांमध्ये हटवा, असे आदेशात नमूद केले. कंत्राटदारांना केवळ कागदावर दिलेले आदेश दाखवून कागदी घोडे नाचवू नका, अशी मौखिक टिपणीही उच्च न्यायालयाने केली.

ॲड. अरुण पाटील यांनी नागपूर ते अमरावती, नागपूर ते चिखली महामार्गाच्या दुरवस्थेवर ॲड. फिरदोस मिर्झा यांच्या मार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे. या प्रकरणावर मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. मागील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने जनहित याचिकेची कक्षा वाढवत यामध्ये शहरातून जाणाऱ्या प्रमुख मार्गावरील सर्व्हिस रोडचा देखील समावेश केला होता.

तसेच, यावरील अडथळे दूर करण्याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) दिले होते. मात्र, विभागाने कागदी आदेश पुढे केला. त्यावर न्यायालयाने या शब्दात नाराजी व्यक्त केली. ‘विकासकामे सुरू असताना त्रास होणे स्वाभाविक आहे. (Latest Marathi News)

मात्र, तो शक्य तितका कमी व्हावा यासाठी प्रयत्न करणे ही प्रशासनाचीच जबाबदारी आहे.’ आदेश दिला होता तर मग कंत्राटदारावर काय कारवाई केली? असा सवाल न्यायालयाने यावेळी उपस्थित केला. यावर उत्तर दाखल करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी ५ फेब्रुवारीला निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. फिरदोस मिर्झा तर एनएचएआयतर्फे ॲड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.

एनएचएआयचे हात वर
उच्च न्यायालयाच्या प्रश्‍नानंतर एनएचएआयतर्फे उत्तर देताना ‘या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीची जबाबदारी आपल्याकडे नाही तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या महामार्ग विभागाकडे असल्याचे’ नमूद केले. यावर बांधकाम विभागाने याबाबत अलीकडेच १५ जानेवारीला आदेश काढला असे सांगत काही रस्त्यांच्या काही चांगल्या भागाची छायाचित्रे न्यायालयापुढे सादर केली.

अधिकारी तत्काळ हजर
केवळ आदेशाच्या प्रती आणि छायाचित्र दाखवून समस्या निकाली निघाल्याचे दृश्‍य बांधकाम विभाग न्यायालयापुढे उपस्थित करीत असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. न्यायालयाने एनएचएआयचे अधिक्षक अभियंता आणि बांधकाम विभागाच्या महामार्ग विभागाच्या अधिकाऱ्यांना तातडीने उपस्थित राहण्याचे आदेश यावेळी न्यायालयाने दिले. तसेच, दुपारी या प्रकरणावर सुनावणी निश्‍चित केली. आदेशानुसार अधिकारी तत्काळ हजर झाले.(Latest Marathi News)