नागपूर : दिवसाला ९०० ऑक्सिजन सिलिंडरची निर्मिती होऊ शकेल या क्षमतेचा ऑक्सिजन प्लांट शहरामध्ये स्थापन करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिले. पालकमंत्र्यांनी या विषयामध्ये समन्वय साधून लागणारा १० कोटींचा निधी उपलब्ध करून घ्यावा, असेही आदेशामध्ये नमूद केले. कोरोनाबाधित रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांमध्ये भरती होण्यासाठी खाटा उपलब्ध नसल्याची गंभीरतेने दखल घेत उच्च न्यायालयाने स्वतःहून जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.

शहरामध्ये दिवसेंदिवस बिघडणारी परिस्थिती लक्षात घेता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी ठेवली. दरम्यान, विविध समस्यांचा आढावा न्यायालयाने घेत आदेश दिले. ऑक्सिजन सिलिंडरच्या बाबतीत तातडीने लक्ष घालत प्लांटची क्षमता वाढविण्यासाठी आवश्यक पावले उचलावे, अशी सूचना उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना दिल्या. तसेच याबाबत कोणता निर्णय घेतला यावर मंगळवारी (ता. १३) सकाळी उत्तर दाखल करण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांना दिले.

महत्त्वाची बातमी - रोगप्रतिकारशक्ती वाढविण्यासाठी हे तीन प्राणायाम दररोज सकाळी केलेच पाहिजेत

न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर, वरिष्ठ विधिज्ञ एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. डी. पी. ठाकरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी विविध पक्षकारांतर्फे कामकाज पाहिले. या प्रकरणी न्यायमूर्ती झेड. ए. हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

स्वतंत्र शपथपत्र दाखल करीत माहिती द्यावी

मानकापूर येथील क्रीडा संकुलामध्ये ५०० खाटांची सुविधा उपलब्ध करून दिल्याची माहिती महापौरांनी दिली. याबाबत वृत्तपत्रामध्ये त्यांची प्रतिक्रिया वाचायला मिळाली. मात्र, उच्च न्यायालयामध्ये महापालिका कुठलेही उत्तर दाखल करायला तयार नाही. महापौरांनी दिलेल्या या प्रतिक्रियेची खरंच अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याबाबत उद्या सकाळी महापालिका आणि महापौरांनी स्वतंत्र शपथपत्र दाखल करीत माहिती द्यावी, असे आदेश महापालिका आयुक्त आणि महापौर दयाशंकर तिवारी यांना दिले.