नागपूर : प्रमुख पर्यटन स्थळांवर स्वच्छता आणि स्वच्छता मानके सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय पाणी व स्वच्छता विभाग आणि पर्यटन मंत्रालयाच्या विद्यमाने देशभरात ग्रीन लिफ रेटिंग प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. या माध्यमातून पर्यटनस्थळांवरी लहॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, होम स्टे, धर्मशाळांमध्ये स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. या स्वच्छतेच्या रेटिंगवरूनच संबंधितांचा दर्जा ठरणार आहे.

नागपूर जिल्ह्याचा विचार केल्यास येथे हजारो पर्यटक येतात. त्यामध्ये जंगल सफारीसह विविध धार्मिक स्थळांनाही ते भेटी देतात. त्यांना थांबण्यासाठी ग्रामीण भागात रिसॉर्ट, हॉटेल्स, होमस्टे आणि धर्मशाळा यासारख्या अनेक आदरातिथ्य सुविधा आहेत.

ग्रामपंचायतींच्या अधिकार क्षेत्रात राहण्याच्या सुविधा पुरवतात त्या ग्रा.पं.चा स्वच्छतेचा ‘ओडीएफ प्लस’ दर्जा कायम ठेवण्यासाठी आदरातिथ्य सुविधांच्या चालकांनी पुरेशा पायाभूत सुविधांचा विकास करणे, चांगल्या पद्धतींचा अवलंब करणे तसेच जबाबदार पर्यटनाचा एक भाग म्हणून स्वच्छता आणि स्वच्छतेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यास मदत करणे अपेक्षित आहे.

ग्रीन लिफ रेटिंग प्रणालीच्या माध्यमातून सर्व आदरातिथ्य सुविधा केंद्रांमध्ये स्वच्छतेला प्राधान्य देण्यासाठी प्रोत्साहन मिळणार आहे. ‘ट्रॅव्हल फॉर लाईफ’ आणि ‘मिशन लाईफ’ अंतर्गत पर्यटन क्षेत्रासाठी सदर कार्यक्रमांतर्गत पर्यटक आणि पर्यटन व्यवसायांना शाश्वत पद्धतींचा अवलंब करण्यास प्रवृत्त करण्याची ही योजना तयार करण्यात आली आहे.

तीन महत्त्वाच्या निकषांवर मिळणार गुण

ग्रीन लिफ रेटिंग प्रणाली अंतर्गत स्वच्छता, स्वच्छतागृहांची उपलब्धता, ग्रेवाटर व्यवस्थापन, घनकचरा व्यवस्थापन आणि कचरा विल्हेवाट लावण्याच्या पद्धती या पाच प्रमुख बाबींवर ही स्वच्छता रेटिंग निश्चित केली जाणार आहे.

घनकचरा व्यवस्थापन (सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट) आणि मल गाळ व्यवस्थापनसाठी (फिकल स्लज मॅनेजमेंट) प्रत्येकी ८० गुण आणि राखाडी पाणी व्यवस्थापनसाठी (ग्रेवॉटर मॅनेजमेंट) ४० गुण आहेत. या तीन निकषांवर एकूण २०० गुण देऊन जिल्हा समितीद्वारे मूल्यांकन केले जाईल.

जिल्हाधिकारी समितीचे अध्यक्ष

‘ग्रीन लिफ रेटिंग सिस्टम’साठी जिल्हास्तरीय समितीच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी असतील. याशिवाय समितीत जि.प.चे सीईओ, पंचायत विभागाचे डेप्युटी सीईओ राहतील. तर पाणीपुरवठा व स्वच्छता मिशनचे डेप्युटी सीईओ हे सदस्य सचिव असतील.

याशिवाय राज्य सरकारचे जिल्हा प्रतिनिधी, पर्यटन विभाग, जिल्हा समन्वयक (एसबीएम ग्रा.), पंचायती राज संस्थांचे प्रतिनिधीही समितीचा भाग असतील. पर्यटन उद्योगातील स्वतंत्र प्रतिनिधींचा समावेश करण्याचा निर्णय अध्यक्ष घेतील. तालुकास्तरावरील उपविभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या अखत्यारित समितीकडून आलेल्या अहवालानुसार रेटिंग देण्याचे काम जिल्हास्तरीय समिती करेल.