नागपूर - राज्य सरकारने महानगरपालिका व नगर पालिकांमध्ये नगरसेवकांची संख्या वाढविण्यासंदर्भातील अध्यादेश काढला. यासाठी लोकसंख्येचे निकष निश्चित करण्यात आले. परंतु, जनगणना झाली नसल्याने अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकसंख्येचा कोणता आकडा घ्यावा आणि आरक्षण कसे निश्चित करावे? असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. मनपा निवडणुकीसाठी अध्यादेशातील किमान संख्याच निश्चित करावी लागणार असल्याची प्रशासकीय वर्तुळात चर्चा आहे. त्यामुळे कायद्यातील सुधारणा अध्यादेशाचा या निवडणुकीत फारसा फायदा होणार नसल्याचे चित्र आहे.

जनगणना दर १० वर्षांनी होते. परंतु कोरोनामुळे ही जनगणना झाली नाही. शहरी भागातील लोकसंख्या वाढत असल्याने पुरसे प्रतिनिधित्व मिळण्यासाठी राज्य सरकारने महानगर पालिकांमधील नगरसेवकांची संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेतला. नगर विकास विभागाकडून महाराष्ट्र महानगर पालिका कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश काढला.

नगर विकास विभागाने नगरसेवकांची किमान संख्या निश्चित करून वाढीव नगरसेवकांच्या संख्येसाठी लोकसंख्येचा निकष दिला. अनेक महानगर पालिका हद्दीत लोकसंख्या २ ते ८ लाखांच्या घरात वाढल्याचे सांगण्यात येते. नागपूर शहराची लोकसंख्या २८ लाखांच्या घरात असल्याचा अंदाज प्रशासनाचा आहे. नगर विकास विभागानुसार नागपूर महानगर पालिकेची किमान सदस्य संख्या १५६ निश्चित केली आहे. तर लोकसंख्येचा आधार घेतल्यास सदस्य संख्या १६४ पर्यंत जाते.

अनुसूचित जाती व जमातीला त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रतिनिधित्व देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. प्रशासनाकडे वाढीव लोकसंख्येत या दोन्ही वर्गाची निश्चित लोकसंख्या नाही. त्यामुळे आरक्षित नगरसेवकांची संख्या निश्चित करणे अवघड आहे. ही संख्या निश्चित करावी कशी? असा पेच प्रशासनासमोर निर्माण झाला.

कायदेशीर अडचणीची शक्यता

अध्यादेशाच्या आधारे नगरसेवक संख्या निश्चित केल्यास कायदेशीर अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे किमान संख्या निश्चित घेऊन काम करावे लागणार असल्याचे जाणकार सांगतात. त्यामुळे नगरसेवकांची संख्या वाढण्याचा आनंद औटघटकेचा ठरणार असल्याचे बोलल्या जात आहे. अध्यादेशातील निकषाचा फायदा जनगणना झाल्यावर होणार असल्याचे जाणकार सांगतात.