Nagpur News : राज्य मंत्रिमंडळाने विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांना दिल्या जाणाऱ्या वीज शुल्क सवलत योजनेचा कालावधी पुढील ५ वर्षांसाठी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. लवकरच शासन आदेश निघणार आहे.

उद्योगांना वीज शुल्क सवलत योजनेची मुदत ३१ मार्चला संपली होती. त्यानंतर एप्रिलपासून विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योगांवर वीज शुल्काचा भार ९ टक्क्यांनी वाढला होता. शुल्क आकारणीमुळे वीज बिलात मोठी वाढ होऊन उद्योगांपुढे संकट उभे ठाकले होते.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील उद्योजक वीज शुल्क सवलत योजनेसंदर्भात सातत्याने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संपर्कात होते. फडणवीस यांनी योग्यवेळी निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले होते.

मात्र, राज्यात निवडणुका जवळ आल्याने उद्योजकांच्या हृदयाचे ठोके वाढत चालले होते. निवडणूक आचारसंहिते पूर्वी याबाबत निर्णय न झाल्यास सवलत कायमची थांबण्याची भीती व्यक्त होत होती. याशिवाय उद्योजकांना वीजबिलात ९ टक्के अधिक भरावे लागत असल्याने उत्पादन खर्चही वाढला होता.

या निर्णयावर स्थानिक उद्योजकांनी आनंद व्यक्त केला आहे. व्हीआयएचे अध्यक्ष विशाल अग्रवाल म्हणाले की, सरकारने योग्यवेळी निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे परिसरातील उद्योगांना न्याय मिळाला आहे.

वर्षानुवर्षे सुरू असलेली एक सुविधा संपुष्टात आल्याने संकट निर्माण झाले होते. किमान ५ वर्षे उद्योजक निश्चित राहतील. त्यामुळे गुंतवणूक आकर्षित होण्यास खूप मदत होईल. ९ टक्के शुल्कामुळे विदर्भ आणि मराठवाड्यात उद्योगधंदे चालवणे कठीण झाले होते. व्हीआयएकडून या विषयाचा सातत्याने पाठपुरावा केल्याचे ते म्हणाले.

३ महिने शुल्क भरणाऱ्यांबाबत स्‍पष्‍टता नाही

उद्योजक आणि वीज क्षेत्रातील जाणकार आर. बी. गोयंका यांनी सांगितले की, १ एप्रिलपासून आतापर्यंत उद्योगांनी वीज शुल्कासह बिल भरले आहे. या अतिरिक्त शुल्काची भरपाई कशी होऊ शकेल ते अस्पष्ट आहे. सरकार ते परतही करेल, परंतु आत्ताच याबाबत स्पष्टता नाही. आगामी विधेयकांमध्ये सरकार त्याचा समावेश करण्याची शक्यता आहे. यामुळे उद्योजकांनाही बरीच सोय होणार असल्याचे ते म्हणाले.