नागपूर : जिल्ह्यातील दोनशे गावांमध्ये ग्रीन जिम उभारण्यासाठी खनिज क्षेत्र कल्याण निधीतून १३ कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. हा निधी कशाच्या आधारावर मंजूर करण्यात आला, यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला चार आठवड्यांमध्ये उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. वैभव जगताप यांनी ॲड. शशिभूषण वहाणे यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या प्रकरणावर न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, पंतप्रधान खनिज क्षेत्र कल्याण योजनेंतर्गत कौशल्य विकासासाठी रामटेक, उमरेड, कुही, भिवापूर, कामठी, मौदा, नागपूर ग्रामीण, पारशिवनी, सावनेर, नरखेड आणि कळमेश्वर तालुक्यातील २०० गावांमध्ये ग्रीन जिम मंजूर करण्यात आल्या आहे. खनिज क्षेत्र कल्याण निधीचा वापर खाण प्रभावित भागात आरोग्य सेवेसाठी केला जावा.

या योजनेचा निधी पाणीपुरवठा, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, शिक्षण, महिला, बालके व वृद्ध यांच्या कल्याणासाठीच्या योजना, खाणकामग्रस्त भागात कौशल्य विकास, स्वच्छता आदी कामांसाठी खर्च करणे अपेक्षित आहे. मात्र, १३ कोटींचा निधी केवळ ग्रीन जिमसाठी मंजूर करण्यात आला. हे अयोग्य आहे. त्यामुळे, ग्रीन जिमला निधी देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. पुढील सुनावणी २० नोव्हेंबर रोजी निश्‍चित करण्यात आली.