नागपूर : सामान्य जनतेशी निगडित प्रश्‍नांवर शासनाची चालढकल वृत्ती नवीन नाही. मागास म्हणविल्या जाणाऱ्या विदर्भाच्या प्रश्‍नाशी निगडित आजही अनेक समस्या रखडलेल्याच आहे. याचीच प्रचिती मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला विदर्भातील सिंचन आणि अंबाझरी पूर प्रश्‍नावरून आज पुन्हा एकदा आली.

परिणामी अपेक्षित उत्तर राज्य शासन देऊ न शकल्याने त्याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य शासनाची लक्तरे काढली. या दोनही प्रकरणामध्ये थेट राज्याच्या मुख्य सचिवांना तातडीने उद्या (ता.२१) हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

पाच वर्षांनी निधी मंजूर

अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेबाबत दाखल २०१८ मधील प्रकरणातील न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाटबंधारे विभागाने अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेसाठी २१ कोटींचा प्रस्ताव पाठवला होता. धरणाच्या सुरक्षेसाठी महापालिका आणि मेट्रोने निधी दिला, मात्र राज्य सरकारने निधी दिला नाही.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ डिसेंबर रोजीच १८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तब्बल पाच वर्षांनंतर सरकारने हा निधी मंजूर केला असून न्यायालयाच्या आदेशानंतरही सरकार अंबाझरीच्या सुरक्षेबाबत गंभीर नसल्याची टिप्पणी आज न्यायालयाने केली.

८५६ कोटीचा प्रस्ताव

न्यायालयात शपथपत्र दाखल करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की अंबाझरी तलाव, नाग आणि पोहरा नदीच्या काठावरील सुरक्षा भिंती, पूल आणि इतर उपाययोजनांसाठी ८५६.३२ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. त्यामुळे, आपत्ती व्यवस्थापन, सहाय्य आणि पुनर्वसन मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

सामान्यांची वेदना मुख्य सचिवांनाही समजू द्या

अंबाझरी परिसरातील रहिवासी रामगोपाल बचुका, जयश्री बनसोड आणि नत्थुजी टिक्कस यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. ६ डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केल्याचा अहवाल दाखल करण्याचे आदेश मुख्य सचिवांना दिले होते.

परंतु, उच्च पदस्थ अधिकारी प्रकरण गांभीर्याने घेत नसल्याचे लक्षात येताच ‘सामान्य जनतेच्या वेदना मुख्य सचिवांनाही समजू द्या’ अशी मौखिक टिप्‍पणी करीत मुख्य सचिवांना समन्स बजावले.

सचिव स्तरावरील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी हा अहवाल दाखल करण्याऐवजी नागपूर महापालिकेच्या अतिरिक्त आयुक्तांनी तो दाखल केला. तसेच, दाखल केलेला अहवालसुद्धा समाधान करणारा नसल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे, या प्रकाराची उच्च न्यायालयाने गंभीरतेने दखल घेतली.

शिवाय, यापूर्वी अंबाझरी धरणाच्या सुरक्षेच्या विषयावरील एका जनहित याचिकेमध्ये उच्च न्यायालयाने २१ मार्च २०१८ रोजी काही आदेश दिले होते. त्याचे पालन पाच वर्षानंतरही न झाल्याने राज्य शासन, राज्य शासनाचे मुख्य सचिव आदेश किती गांभीर्याने घेतात याची हे दिसून येत असल्याचे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे.

नागरिकांच्या निगडित हे मुद्दे प्राधान्याने सोडविण्याची गरज आहे. पण, मुख्य सचिव असंवेदनशील आहेत. त्यांना ‘१३ नागरिक मरो किंवा १८ नागरिक मरो, अधिकाऱ्यांना कुणाचेही काहीही पडलेले नाही’, या शब्दात उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त करीत, उद्या तातडीने मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. सामान्यांची वेदना मुख्य सचिवांनाही समजू द्या याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. तुषार मंडलेकर यांनी बाजू मांडली.

पूरग्रस्तांच्या खात्यात २१ कोटी

शहरातील पुरामुळे नुकसान झालेल्या १४३ भागातील २६ हजार ६१२ घरांचे पंचनामे करून १८ ऑक्टोबर रोजी २१ कोटी १० लाख रुपये पूरग्रस्तांच्या खात्यावर जमा करण्यात आल्याचेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.

विदर्भातील सिंचनाच्या अनुशेषाचे काय?

विदर्भातील सिंचनाचा प्रश्‍न गेल्या कित्तेक वर्षांपासून रखडलेला आहे. उच्च न्यायालयाने या अनुशेषाबाबत १८ जुलै रोजी आदेश देत सर्व समावेशक माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.

मात्र, मुख्य सचिवांमार्फत सादर करण्यात आलेल्या शपथपत्रामध्ये प्रश्‍नावर ठोस उत्तरे देऊ न शकल्याने उच्च न्यायालयाने कडक शब्दात ताशेरे ओढले. या प्रकरणावर उद्या सुनावणी निश्‍चित करण्यात आली आहे.

लोकनायक बापूजी अणे स्मारक समितीचे सदस्य अमृत दिवाण यांनी यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल करून विदर्भातील अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. विदर्भातील १ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनापासून वंचित आहे.

त्यामुळे प्रत्येक वर्षी विदर्भाचे १ हजार कोटी रुपयांचे नुकसान होत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याप्रकरणात व्हीआयडीसीला न्यायालयाने विदर्भातील सिंचन प्रकल्पांची सद्यःस्थिती व ते प्रकल्प पूर्ण करण्याचा सूचिबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचा आदेश दिला होते.

परंतु, याचिकाकर्त्याने विचारलेल्या विशिष्ट मुद्दांना मुख्य सचिवांनी आपल्या उत्तरामध्ये बगल दिली आहे. यावरून मुख्य सचिवांचा या प्रकरणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन दिसून येत असल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली.

तसेच, विदर्भातील सिंचन अनुशेष दूर करण्यात राज्य सरकारचे अपयश असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचेही नमुद केले. आपली प्रामाणिकता दर्शवीत विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष दूर करण्याबाबत अर्थसंकल्पातील

निधीच्या वाटपासह राज्य शासनातर्फे केल्या जाणाऱ्या विविध उपाययोजनांबाबत मुद्देसूद माहिती सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले. तसेच, अंबाझरीच्या प्रकरणासोबतच मुख्य सचिवांच्या उपस्थितीत या प्रकरणावर देखील उद्या न्यायालयाने सुनावणी निश्‍चित केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अविनाश काळे यांनी बाजू मांडली.