नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीला सहा महिन्यांचा वेळ असला तरी अनेकांना निवडणुकीचे वेध लागले आहे. अनेकांनी मोर्चबांधणीस सुरुवात केली असून, सर्कल रचना व आरक्षणाकडे लक्ष लागले आहे. राजकीय लाभ, तोट्याचे गणित बघता विधानसभेनंतरच सर्कल रचना व आरक्षणेचा कार्यक्रम जाहीर होणार असल्याची चर्चा आहे.

पूर्वी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा संपूर्ण भार राज्य निवडणूक आयोगाकडे होता. दरम्यानच्या काळात सरकारने आयोगाचे अधिकार कमी करीत ते आपल्याकडे घेतले. त्यामुळे आता सर्कल रचना (प्रभाग रचना) व आरक्षण जाहीर करण्याचे अधिकार शासनाकडे आहेत. परंतु शासनस्तरावर अद्याप कोणतीही हालचाल नसल्याचे सूत्रांकडून समजते.

मागील वेळी विधानसभेपूर्वी जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीची तयारी सुरू करण्यात आली होती. ऑक्टोबरला विधानसभेकरिता निवडणूक होणार असून, सप्टेंबरच्या सुरुवातीलाच आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे.

जिल्हा परिषदेचे राजकारण थेट ग्रामीण भागाशी संबंधित आहेत. जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीसाठी सर्कल रचना व आरक्षणाचा कार्यक्रम विधानसभेपूर्वी जाहीर केल्यास त्याचा फायदा व तोट्याच्या बेरीज, वजाबाकीवरच हा कार्यक्रम अवलंबून असल्याची चर्चा होत आहे.

इच्छुकांचे लक्ष लागले सर्कल रचनेत बदल होणार आहे. आरक्षणही महत्त्वाचे आहे. सध्याचे आरक्षण राहणार की जागा महिला, मागासवर्गासाठी आरक्षित होईल, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागून आहेत.