नागपूर : कोरोनाच्या संकटाने देशात कोट्यवधी रोजगार हिरावले आहेत. लाखो मजूर गावाकडे पलायन करण्यास बाध्य झाले आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना सुरक्षा देण्याऐवजी कायद्याच्या सुरक्षेतूनच बेदखल करण्याचे प्रयत्न चालले आहेत. अनेक राज्यांनी कोरोनाच्या संकटातून सावरण्यासाठी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या नावाखाली कामगार कायदे रद्द करण्याचा सपाटा लावला आहे. हा प्रकार म्हणजे कामगारांचे सन्मानाने जगण्याचे अधिकार गोठविण्याचे षड्‌यंत्र होय, अशी टीका कामगार संघटनांनी केली आहे.

1948च्या कामगार कायद्यानुसार कामगारांना कामाचे 8 तास, कमीत कमी मजुरी, भविष्य सुरक्षा, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा, ट्रेड युनियन आणि आंदोलनाचे अधिकार दिले आहेत. संविधानात या कायद्याला मान्यता देण्यात आली आहे. सध्या भारतासह जगभरात कोरोनाने थैमान घातले आहे आणि अशावेळी लॉकडाउनमुळे उद्योगधंदे बंद पडले असून अर्थव्यवस्था मोडकळीस आली आहे. अशा परिस्थितीत मोडलेली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी उद्योजकांना प्रोत्साहन म्हणून अनेक राज्यांनी कामगार कायद्यात बदल केले आहेत.

आणखी वाचा - टाळेबंदीत गृहिणींसाठी आली ही आनंदाची बातमी

यात महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व इतर राज्यांचा समावेश आहे. कामगार युनियन (सिटू) चे महासचिव कॉ. श्‍याम काळे यांनी हे बदल म्हणजे कामगारांना उद्‌ध्वस्त करण्याचे षड्‌यंत्र असल्याचा आरोप केला. कंपन्यांमध्ये कामाचे तास 8 वरून 9 ते 12 करण्याच्या शिफारशी आहेत. याशिवाय किमान मजुरी, विमा, ईएसआयसी कवच, कामाच्या ठिकाणी सुरक्षा आणि ट्रेड युनियनचे अधिकार गोठविण्यात आले आहेत.

वाचा - गृहमंत्री अनिल देशमुख व जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी शरयू व शर्वरीचे व्हिडिओ स्वत:च्या फेसबुकवर व्हायरल करीत केले कौतुक

आधी 10 पेक्षा अधिक मजूर असलेल्या कंपन्यांना बंद करण्यासाठी सरकारची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. नव्या बदलानुसार 250 पेक्षा कमी कामगार असलेल्या कंपन्यांच्या मालकांना परवानगीशिवाय कंपनी बंद करण्याची मुभा देण्यात येईल. एवढेच नाही तर मालक मर्जीनुसार कुणालाही कधीही कंपनीतून काढू अथवा घेऊ शकेल. सध्या महाराष्ट्रात कामाच्या वेळा आणि ट्रेड युनियनबाबत बदल करण्याची शिफारस आहे व 30 जूनपर्यंत राबविण्याचा विचार आहे. इतर राज्यात तर वरील सर्व बदल तीन वर्षे किंवा त्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी लागू करण्याची शिफारस केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आली आहे.

केंद्र सरकारने आधीच कामगार कायद्यात बदलाचे धोरण स्वीकारले आहे आणि भाजप शासित राज्ये हेच बदल लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. कोरोना संकटाच्या नावाखाली कामगारांच्या संवैधानिक अधिकारांना मूठमाती देण्याचे हे कारस्थान आहे. टाळेबंदी संपल्यानंतर सिटूशी संलग्नित सर्व संघटना याविरोधात आंदोलन करतील.
कॉ. श्‍याम काळे, महासचिव सिटू.