Nagpur Winter Session: राज्य शासनाने महाराष्ट्र शेत जमीन कमाल मर्यादा विधेयकात सुधारणा करून सुमारे १ कोटी २० लाख एकर जमिनीची मालकी शेतकऱ्यांना देण्याचा निर्णय आज विधानसभेत घेतला.

राज्य सरकारने १९६१ मध्ये जमीनधारणा कमाल मर्यादेचा निर्णय घेतला होता. त्यानुसार सरकारी जागा शेतकऱ्यांना कसण्यासाठी देण्यात आली होती. यात जमिनीची मालकी सरकारकडे होती. शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यावर वर्ग-२ असे लिहिण्यात आले होते. या सर्व जमिनी शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून केली जात होती.

विधेयकाच्या सुधारणेच्या माध्यमातून राज्य सरकारला सार्वजनिक उपयोगासाठी जागा उपलब्ध होईल आणि दुसरीकडे सुमारे सव्वा लाख शेतजमिनीची मालकी शेतकऱ्यांच्या नावे होणार असल्याचे सहकार मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. (Latest Marathi News)

मात्र वर्ग दोनच्या जागेवर झालेले अतिक्रमण, येथे सुरू असलेले उद्योग व कारखान्यांचे काय होणार, असा प्रश्नही काही आमदारांनी उपस्थित केला. वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एकमध्ये फेरफार करताना कर्मचारी पैसे दिल्या शिवाय कामच करीत नाही. त्यामुळे शिबिर घेऊन मोहीम राबविण्याची सूचना आमदारांनी केली.

गावठाण क्षेत्रात वाढ
महापालिकेप्रमाणे ग्राम पंचायत क्षेत्रात पाच किलोमीटर गावठाण क्षेत्र निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे सरकारला सार्वजनिक उपयोगासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होणार आहे.

शुल्काची आकारणी नाही
ज्या शेतकऱ्यांकडून वर्ग-१ ची जमीन घेण्यात आली होती ती परत करताना कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र वर्ग दोनची जमीन घेतलेल्यांना वर्ग एकची जमीन देताना बाजारभावाच्या ७५ टक्के शुल्क त्यांच्याकडून आकारले जाणार असल्याचे महसूलमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले. (Latest Marathi News)