Nagpur Winter Session 2023 : सरकारी रुग्णालये आणि औषधांचा तुटवडा हे गेल्या १५ वर्षांपासून जणू समीकरणच बनले आहे. यातून राज्याच्या विविध विभागांसह महापालिका, जिल्हा परिषदेतील औषधी, वैद्यकीय उपकरणे खरेदीत घोटाळे होतात.

या घोटाळ्यांना पायबंद घालण्यासाठी राज्यात ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय शिंदे सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेतला होता. मात्र या प्राधिकरणावर अधिकाऱ्यांची नेमणूकच झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे.

राज्य शासनाचे विविध विभाग दरवर्षी अंदाजे २० ते २५ हजार कोटींची औषधी खरेदी करत असतात. ही खरेदी पारदर्शक व्हावी या हेतूने राज्यात भाजप-सेना युतीचे सरकारने सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांसह राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी,

तत्सम वस्तु आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही ‘हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड’मार्फतच करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय २०१७ मध्ये घेतला होता. परंतु खरेदीचे धोरण राबवण्यात हाफकिन नापास झाले.

यामुळे विद्यमान भाजप-शिंदे सरकारने हाफकिनकडून खरेदीचे अधिकार काढून घेतले. त्यानंतर तमिळनाडू आणि राजस्थान राज्यातील औषधी खरेदी महामंडळाचा अभ्यास करून त्यापेक्षाही अधिक सक्षम असे महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

कधी नेमणार ‘सीईओ’

नियामक मंडळाचा समावेश असणाऱ्या या प्राधिकरणात एक आयएएस दर्जाचे अधिकारी ‘सीईओ’ असणार होते. याशिवाय आरोग्य सहसंचालक दर्जाचे ‘जनरल मॅनेजर’, ‘मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी’, ‘मुख्य प्रशासकीय अधिकारी’ अशी एकूण १४ पदांची निर्मिती केली होती. याशिवाय ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरणा’ चे मुख्यालय पुण्यात तयार करण्यात येणार होते.

त्यासाठी ६५ कोटी रुपये खर्चास राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. विशेष असे की, या प्राधिकरणाचे अध्यक्षपद मुख्यमंत्र्यांकडे ठेवण्याचा निर्णय देखील याचवेळी घेण्यात आला होता, परंतु अद्याप अधिकारीच नेमण्यात आले नाही. यामुळे पुण्यात मुख्यालयदेखील उभारले गेले नाही.

विभागीय पातळीवर औषधी केंद्र

हे प्राधिकरण तयार करण्यात आल्यानंतर खरेदी तपासासाठी दक्षता अधिकारी नेमण्यात येणार होते. याशिवाय विभागीय पातळीवर तसेच ३६ जिल्ह्यात जिल्हावार औषधी केंद्रे उभारली जातील, असा निर्णय घेण्यात आला होता. जिल्हावार औषधी केंद्र उभारण्यात आल्यामुळे शासकीय रुग्णालयांना तातडीने औषधी उपलब्ध होतील, असे सांगण्यात आले होते.

डॉ. साळुंके यांचे खरेदी धोरण स्वीकारले असते तर

राज्याच्या आरोग्य सेवा विभागाचे माजी संचालक डॉ. सुभाष साळुंके यांनी ‘आरोग्य साहित्य संपादन समिती’च्या माध्यमातून २००३ मध्ये औषधी पुरवठ्याचा गाडा सुरळीत आणला होता. यानंतर २००७ पर्यंत राज्यात कोणताही औषध तुटवडा नव्हता.

मात्र त्यानंतर ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ अशा अनेक औषधी खरेदी धोरणांमुळे सरकारी रुग्णालयांत औषधांचा प्रचंड तुटवडा निर्माण होत आहे. तो आजतागायत सुरू आहे. डॉ. साळुखे यांनी २००३ मध्ये औषध खरेदीसाठी ‘जिल्हा आरोग्य साहित्य संपादन समिती’ गठित केली होती.

या समितीने औषधांची ए, बी, सी अशी वर्गवारी केली. समितीने सर्पदंशावरील औषधांसह साथीचे आजार आणि ग्रामीण भागात आवश्‍यक सर्व औषधांचा समावेश ‘ए’ संवर्गात केला. औषधांच्या एकूण बजेटच्या ७० टक्के निधी यावर खर्च होत असे.

उर्वरित ३० टक्के पैसा ‘बी’ आणि ‘सी’ संवर्गातील औषधांवर खर्च होत असे. त्यामुळे जिल्हास्तरावरील औषध खरेदीची ही योजना प्रत्यक्षात अमलात आणली जात होती. परिणामी प्राथमिक आरोग्य केंद्रापासून तर जिल्हा रुग्णालयात औषधांचा मुबलक पुरवठा व्हायचा. म्हणूनच २००३ ते २००७ या कालावधीत ग्रामीण रुग्णालयांत औषधांचा तुटवडा नव्हता.

विशेष असे की, डॉ. साळुंखे यांनी ‘हाफकिन’ ही संशोधन संस्था असल्याने त्यांच्याकडे १३० अत्यावश्‍यक औषधांची यादी २००४ मध्ये दिली होती. त्यांनी १३० प्रकारची औषधे निर्माण करण्यासंदर्भात विचार करावा, असे सुचविले होते. परंतु, त्याची दखल घेतली नाही. औषध निर्माणाचे धोरण सोडून त्यांनी औषध खरेदीचे धोरण २०१७ मध्ये स्वीकारले यामुळे आज औषधांचा तुटवडा दिसतो.