नागपूर : राज्यातील अस्थिर राजकीय परिस्थिती, ओबीसी आरक्षणाचे न्यायालयात पडलेले भिजत घोंगडे आणि भारत निवडणूक आयोगाने ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत सुरू केलेला मतदार यादी पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम पाहता आता लोकसभेच्या निवडणुकीनंतरच महापालिकेची निवडणूक होणार असल्याचा अंदाज वर्तविला जात आहे.

महापालिकेचा कार्यकाळ संपूर्ण जवळपास सव्वा वर्षे झाली आहेत. महाविकास आघाडीचे सरकार असताना प्रभाग रचनेसह निवडणूक आयोगाने संपूर्ण तयारी केली होती. या दरम्यान संभाव्य लोकसंख्या गृहित धरून काही प्रभागांची संख्यासुद्धा वाढवण्यात आली होती.

त्यास न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. या दरम्यान ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. त्यावरचा न्यायनिवाडा न्यायालयात प्रलंबित आहे. आता केंद्र सरकारला लोकसभा निवडणुकीचे वेध लागले आहेत.

रामंदिराच्या उद्‍घाटनानंतर आगामी वर्षाच्या सुरुवातीला लोकसभेची निवडणूक जाहीर होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे महापालिकेची निवडणूक लांबणीवर टाकावी लागणार आहे.

सर्वच राजकीय पक्षाचे दुसऱ्या फळीतील कार्यकर्ते

महापालिका निवडणुकीची वाट बघत आहेत. केव्हाही निवडणूक जाहीर होईल, असे वाटल्याने अनेकांनी प्रभागांमध्ये फिरणे सुरू केले होते. मध्यमंतरी भुमिपूजन आणि लोकार्पणाचा सपाटाही सत्ताधाऱ्यांनी लावला होता. त्या माध्यमातून निवडणूक जवळ आल्याचे संकेत दिले जात होते.

त्यामुळे अनेकांनी आडाखे बांधणे सुरू केले होते. युती, आघाडीच्या चर्चा झडू लागल्या होत्या. त्यात अचानक उपमुख्यमंत्री अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे चाळीस आमदार घेऊन शिंदे सेना-भाजपच्या सत्तेत सहभागी झाले आहेत. त्यामुळे राजकीय अस्थिरता आणखीनच वाढली आहे.

१६ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार मतदारयादी पुनरिक्षण कार्यक्रम

भारत निवडणूक आयोगाने १ जानेवारी २०२४ या तारखेवर आधारित मतदारयादी विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहोत. तो १६ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. वयाची १८ वर्षे पूर्ण करणाऱ्या सर्व नागरिकांची नोंदणी केली जात आहे. ही तयारी लोकसभेची असल्याचे सांगण्यात येते. महापालिकेची निवडणूक लोकसभेनंतरच होईल, असा अंदाज शहरातील आमदारांनी व्यक्त केला आहे.