नागपूर : मेडिकलमध्ये विदर्भासह मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, तेंलगणा आणि आंध्रप्रदेशातून रोज शेकडो कॅन्सरग्रस्त उपचारासाठी येतात. मागील १२ वर्षांत मेडिकलच्या कॅन्सर विभागात (रेडिओग्राफी) ३५ हजारांपेक्षा जास्त रुग्णांनी उपचार घेतले. यात तीन हजारावर कॅन्सरग्रस्त चिमुकल्यांचा समावेश होता. पण कॅन्सर इन्स्टिट्यूट अभावी अत्याधुनिक उपचारापासून हे रुग्ण वंचित राहिले आहेत. अखेर २० कोटीचा निधी कॅन्सर इन्स्टिट्यूटच्या बांधकामासाठी दिला जाणार आहे. आता भूमिपूजनाचा नारळ कधी फोडणार याची साऱ्यांना प्रतीक्षा आहे.

राज्य सरकारने ११ वर्षे वेगवेगळ्या खेळीतून कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचा प्रश्न रेंगाळत ठेवला. १०१९ मध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा मेडिकलमधील प्रलंबित कॅन्सर इन्‍स्टिट्यूट उभारण्याचे संकेत मिळाले. बांधकामाच्या निविदा प्रकाशित झाल्या, मात्र सरकार पडले. बांधकामासाठी निधी न मिळाल्याने नागपूर सुधार प्रन्यासने हा प्रकल्प

सोडला. कॅन्सर विभागाचे माजी विभागप्रमुख डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट केले होते. यामुळे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्याचे सरकारवर बंधन आले.

किती दगावले असतील देव जाणे ?

अत्याधुनिक उपचारासाठी मेडिकलमध्ये तयार होणारे कॅन्सर इन्स्टिट्यूट २०१५ मध्ये राज्य सरकारने औरंगाबादला पळवले. विदर्भातील कॅन्सरग्रस्तांच्या जिवावर हे बेतत असतानाही विदर्भातील सारे लोकप्रतिनिधी कॅन्सरग्रस्तांच्या मृत्यूचा तमाशा बघत होते. या ११ वर्षांच्या काळात मेडिकलमध्ये किती कॅन्सरग्रस्तांच मृत्यू झाले असतील, याची माहिती उपलब्ध नाही, मात्र अवघ्या चार वर्षांच्या आकडेवारीत साडेतीनशेवर चिमुकले मृत्यूच्या दाढेत अडकले होते, हे मात्र नक्की.

असा सुरू झाला कॅन्सरग्रस्तांसाठी लढा

मेडिकलचे डॉ. कृष्णा कांबळे यांनी नागपुरातील कॅन्सरग्रस्तांसाठी लढा उभारला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कॅन्सरग्रस्तांच्या वेदनांवर फुंकर घालण्यासाठी तत्काळ मेडिकलमध्ये कॅन्सर इन्स्टिट्यूटची घोषणा २०१२ मध्ये नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात केली. २०१३ मध्ये डॉ. कांबळे यांनी शासनाला प्रस्ताव सादर केला.

यानंतर सत्तांतर झाले. डॉ. कांबळे यांनी ११ प्रस्ताव सादर केले होते. मात्र सरकारने हा प्रश्न रेंगाळत ठेवला. या न्यायालयीन प्रकरणात १७ महिन्यात कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यात यावे असा निकाल न्यायालयाने दिला होता. यामुळे ही संस्था उभारणे सरकारला बंधनकारक आहे. यामुळे उशीरा का होईना ही संस्था तयार होत आहे.

मेडिकलमधील कॅन्सर संस्थेसाठी ७६ कोटींचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात २० कोटीचा निधी प्राप्त झाला. हा निधी खर्च झाल्यानंतरच उर्वरित निधी मिळेल. येथील टीबी वॉर्ड परिसरात कॅन्सर इन्स्टिट्यूट उभारण्यात येईल.

-डॉ.राज गजभिये, अधिष्ठाता-मेडिकल.