नागपूर : धामणा येथील चामुंडी एक्सप्लोसिव्ह कंपनीतील स्फोटाने कंपनीच्या नव्हे तर सरकारच्या तपासणी अधिकाऱ्यांची लक्‍तरे वेशीवर टांगली गेली. नऊ कामगारांचा होरपळून मृत्यू झाल्यानंतर सरकारी यंत्रणा जागी न होता फक्त देखावा करीत आहे.

सहा महिन्यातून एकदा कंपन्यांची सुरक्षा यंत्राची तपासणी करण्याची जबाबदारी असताना फक्त कागदावर सुरक्षा व्यवस्थित राखून कामगारांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी. तसेच कामगारांची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडणाऱ्या कंपन्यांना कुलूप ठोकावे, अशा संतप्त प्रतिक्रिया समाजमनातून उमटत आहेत.

जळीतकांडाने अनेक कुटुंब रस्त्यावर

चामुंडी जळीतकांडात फक्त नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला नाही तर त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या अनेक लोकांचे आयुष्य पणाला लागले आहे. भर उन्हाळ्यात बारूद कंपन्यांनी कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा न ठेवता सुरू ठेवणे म्हणजे कामगारांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे.

अशा कंपनीच्या मालकांवर कारवाई करून त्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा. त्याप्रमाणे या प्रकरणाची हयगय करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांना घरी बसवावे, जेणे करून भविष्यात अशा घटना घडू नये, याची दक्षता घेतली जाईल.

-हुकुमचंद आमधरे, कॉँग्रेस नेते

सुरक्षा यंत्रणा फक्त कागदोपत्री -

धामणा येथील प्रकरणाने तर समाजमन हेलावून गेले आहे. नऊ जिवांचा येथे नाहक बळी गेला आहे. कंपनी मालकाच्या हलगर्जीपणा याला जबाबदार असून त्यांनी सुरक्षा व्यवस्था का केली नाही, याचा जाब विचारून त्यांच्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे ग्रामीण भागातील कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात शोषण सुरू असून फक्त हातावर मजुरी देऊन त्यांच्याकडून १२ तास काम करवून घेतले जाते.

हे शोषण अन्यायकारक असून राज्य व केंद्र सरकारने यासंदर्भात कठोर पावले उचलून कामगारांच्या हिताचा निर्णय घेत कंपन्यांवर कठोर कारवाई करावी.

-अरविंद गजभिये, रामटेक लोकसभा प्रमुख (भाजप)

कंपनी मालकांची शोषणाची हिंमत वाढली

कामगारांची सुरक्षा करण्याची जबाबदारी ही संबंधित कंपनीची असते. तर त्या कंपनीने मध्ये कामगारांची सुरक्षा केली जाते किंवा नाही हे पाहण्याची जबाबदारी ही सरकारी यंत्रणांची असते. चामुंडी बारूद कारखान्यातील जळीतकांडाला ही दोन्ही यंत्रणा कारणीभूत आहे. या दोन्ही यंत्रणांनी आपली जबाबदारी योग्यरीत्या पार पाडली नाही.

परिणामी नऊ कामगारांचा नाहक बळी गेला. ही पहिलीच घटना नाही तर अनेक कंपन्यांमध्ये कामगारांच्या सुरक्षेची तडजोड करण्यात येत असून यामुळे अनेक कुटुंब उद्‍ध्वस्त झाली आहेत. अनेक कुटुंब उघड्यावर आले असून त्यांच्या पालनपोषणाची जबाबदारी कोणतीही घेत नाहीत. त्यामुळे कंपनी मालकांची हिंमत वाढली आहे. त्यावर कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

-राजानंद कावळे, शेतकरी व कामगार नेते

कामगार धोरणाची ऐसीतैसी

गेल्या काही वर्षांपासून कामगार कायद्यांची ऐसीतैसी करण्यात आली आहे. त्यांना सरकारचे कवच नाही. कंपन्यांत तर वेठबिगाराच्या सारख्या राबवीत आहे. सरकारचे कामगार कायदे कंपनी मालकांच्या समोर गुडघे टेकून असते. यामुळेच मालकांची हिंमत वाढली असून कामगारांचे ते प्रचंड शोषण करीत आहेत.

सरकारी यंत्रणा फक्त झोपेचे सोंग घेत आहे. चामुंडी प्रकरण फक्त देखावा असून अशा कित्येक कंपन्यांमध्ये कामगारांची हेळसांड होत आहे. त्यांचा आवाज दाबला जातो. काम करायचे असेल तर कर नाही नीघ, अशी धमकी सहजरित्या दिली जात आहे. जिथे नियमानुसार वेतन दिले जात नाही, तिथे कामगारांच्या सुरक्षेची हमी कोण देणार?, अशा घटना घडून नये, याची काळजी सरकारने घेणे आवश्यक आहे.

-पांडुरंग बुराडे, माजी जिल्हाध्यक्ष, शिवसेना(उबाठा)

नफा कमविण्यासाठी सुरक्षा यंत्रणा धोक्यात

चामुंडी प्रकरण हा फक्त देखावा आहे. वाडी ते कोंढाळी मार्गावर अशा अनेक कंपन्या असून तिथे कामगारांची सुरक्षा धोक्यात आली आहे. अल्पशिक्षित कामगारांकडून १२ तासांपेक्षा अधिक तास काम करून घेतात.

त्यांना कोणत्याही प्रकारची सुरक्षा दिली जात नाही. मालक फक्त नफा कमविण्यासाठी बसले असून त्यांना कामगारांच्या जिवाची काही पर्वा नाही. भर उन्हाळ्यात तापमान ४५ पेक्षा अधिक सेल्सअसमध्ये असताना बादरू कारखान्यात कोणतीही सुरक्षा यंत्रणा नसताना त्यांच्याकडून काम करून घेतले जाते. हा तर जाणूनबुजून कामगारांच्या जिवाशी खेळण्याचा प्रकार आहे. अशा मालकावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे.

ॲड. प्रकाश टेकाडे, कायदेतज्ज्ञ व ओबीसी नेते

कामगारांचा वालीच राहिला नाही

खासगीकरण धोरण आता कामगारांच्या हिताला मारक ठरत असून यामुळे कंपन्या कामगारांचे प्रचंड शोषण करीत आहे. कामाचे तास वाढविण्यात आले नाही. १२ तास काम करा नाही घरी बसा, अशी धमकी दिली जाते.

आठ तासाची नोकरी आता इतिहास जमा झाली आहे. चामुंडी जळीत कांडाने कंपनी मालकाची अरेरावी दिसून येत आहे. सरकारने यावर निश्चित धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. -उदयसिंग यादव ऊर्फ गज्जू यादव, महामंत्री (भाजप)

कामगारांचे होत आहे शोषण

केंद्र सरकारने कामगार कायद्यात बदल करून कामगारांचे शोषण करणारे कायदे तयार केले. कायद्यातील बदल आज दिसू लागला आहे. गेल्या दोन वर्षांत कामगार कायद्यात जे बदल झाले ते कामगारांच्या हिताचे नाही तर मालकांच्या हिताचे केले. यामुळे कामगारांचे शोषण होत आहे. त्याची सुरक्षा वाऱ्यावर सोडली जात आहे. याला सरकारच जबाबदार आहे.

भूषण चंद्रशेखर, जिल्हाध्यक्ष (राष्ट्रवादी कामगार विभाग)