नागपूर : कोळसा टंचाईमुळे(Coal scarcity) विदर्भातील उद्योग अडचणीत सापडले आहेत. उद्योग सुरु ठेवण्यासाठी उद्योजकांना अधिकच्या दरात कोळसा खरेदी करावा लागत असल्याचे त्यांचे कंबरडे मोडले आहे. परिणामी, उद्योग क्षेत्रात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. सर्वाधिक फटका पोलाद, लोह, ॲल्यिमिनीयम आणि तेल शुद्धीकरण यांसारख्या बिगर-ऊर्जा क्षेत्रातील उद्योगांचे काम ठप्प होण्याचा धोका आहे.

भारतातील ७० टक्के वीज उत्पादन कोळशावर अवलंबून आहे. या पार्श्वभूमीवर वीज उत्पादनासाठी कोळसा देण्यास प्राधान्य आहे. त्यामुळे कोळशाची टंचाई निर्माण झाली असून वस्तू उत्पादन क्षेत्रावर गंभीर परिणाम झालेले आहेत. हे क्षेत्र कोविड-१९ साथीच्या धक्क्यातून नुकतेच सावरू लागले आहे. कोळसा टंचाईवर मात करण्यासाठी महागड्या कोळशाची खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे लोह, पोलाद आणि अल्युमिनियम यांसारख्या धातूंचा उत्पादन खर्च वाढलेला आहे. उत्पादनातही घट झालेली आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च अंतिमतः: ग्राहकांच्याच माथी मारला जाईल. वित्त वर्ष २०२२ च्या दुसऱ्या सहामाहीत उत्पादकांच्या नफ्यातही कपात होईल अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे.

वीज क्षेत्राला कोळसा पुरवठ्याचे प्राधान्य असल्याने लघू, मध्यम उद्योगांना कोळसाचा पुरवठा कमी झाल्याने औद्योगिक क्षेत्रात समस्या निर्माण झाल्या आहे. कोल इंडियाच्या सहायक कंपन्यांकडून देण्यात आलेल्या निर्देशानंतर कोळशाचे ई-ऑक्शन सीमित केल्याने बाजारात कोळशाचे भाव वाढले आहे. ई-ऑक्शन कधी होते तर कधी नाही. या दरम्यान डिसेंबर महिन्यात ई-ऑक्शन करण्यात आले. अधिक दराने प्रीमीयम बोली लावण्यात आली होती. त्यामुळेच छोट्या कंपन्यांना एवढ्या मोठ्या प्रीमियममध्ये कोळसा खरेदी करावा लागत आहे. यावेळी कोळशाच्या दराने रेकॉर्ड तोडला आहे. पूर्वीच्या तुलनेत कोळशाचा कोटा झाला कमी आहे. डिसेंबर महिन्यात अडीच लाख टन कोळशाचे ई ऑक्शन ठेवण्यात आले होते. ते मागणीच्या तुलनेत कमी असल्याने अधिकच्या दराने लहान, मध्यम उद्योगांना कोळसा खरेदी करावा लागतो आहे.

"कोळशाचे दर सध्या ९००० रुपये प्रति टन गेलेले आहे. साधारणतः ते साडे सहा हजार रुपये दर असतो. उद्योगांचा नाइलाज असल्याने चढ्या दराने त्यांना कोळसा खरेदी करावा लागत आहे. यासंबंधी वेकोलि प्रशासनाकडे अनेकदा चर्चा करण्यात आली, परंतु, वेकोलि प्रशासनानेही वीज उत्पादकांना कोळसा पुरवठा करण्यास प्राधन्य असल्याचे सांगितले."

- मधुसूदन रुंगठा, अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज असोसिएशन (विदर्भ)

"कोळशाचा पुरवठा कमी आणि वाढलेल्या दरामुळे पोलाद, लोह आणि ॲल्युमिनिअम उद्योग अडचणीत आलेले आहेत. अधिकच्या दराने कोळसा खरेदी करावा लागत असल्याने उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे."

- प्रदीप खंडेलवाल, अध्यक्ष, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन.