नागपूर : राज्य शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अखत्यारीत असलेले रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ नवे सरकार आल्यानंतर बरखास्त करण्यात आले. राज्य नाट्य, बालनाट्य अन्‌ झाडीपट्टी रंगभूमीचा हंगाम आता सुरू होतो आहे.

नव्या मंडळाच्या स्थापनेची प्रक्रिया प्रलंबित असल्याने नाट्य लेखक आणि नाट्यनिर्मिती संस्थांना मंडळाच्या कार्यालयात परवानगीसाठी वारंवार ‘एंट्री’ घ्यावी लागते आहे. नाटकांमधून नवे विषय, नव्या संहिता पुढे याव्यात म्हणून स्पर्धेमध्ये सादर होणाऱ्या नव्या-कोऱ्या नाटकांना अतिरिक्त गुण दिले जातात.

यामुळे, दरवर्षी अनेक कलावंत स्वत: नाटकाची संहिता लिहितात. रंगमंचावर सादर होणाऱ्या प्रयोगाच्या याच संहितांचे पूर्व परिक्षण रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळातर्फे करण्यात येते आणि संहितेला योग्यता प्रमाणपत्र (डीआरएम नंबरसह) देण्यात येते. या काळात नव्या संहितांचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी थेट राज्य शासनाच्या मुंबई स्थित कार्यालयाशी संपर्क करावा लागतो आहे.

यामुळे, नाट्य लेखक आणि संस्था प्रमुखांना ‘तालीम सोडून’ परवानगी मिळविण्यासाठी ‘कसरती’ कराव्या लागत आहेत. नाट्य संहिता हवी म्हणून अनेक जण पहिल्यांदा लिखाणाचा अनुभव घेतात. अशांसाठी संहितेचे परिनिरीक्षण करून घेत डीआरएम नंबर मिळविणे ही प्रक्रीया नवी असते.

अशा परिस्थितीमध्ये मंडळावर असलेल्या आपल्या हक्काच्या व्यक्तीकडून मदत घेतली जाते. मात्र, ऐन हंगामातच मंडळ बरखास्त झाल्याने रंगकर्मींपुढे अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्य नाट्य स्पर्धा १५ नोव्हेंबरपासून अन्‌ बालनाट्य स्पर्धा १ जानेवारीपासून सुरू होते आहे.

प्रयोगापर्यंत शासनाच्या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळाकडून प्रयोग सादर करण्याची परवानगी न मिळाल्यास बसलेले नाटक सादर करण्यापासून मुकण्याची दुर्दैवी वेळ कलावंतांवर येणार आहे.

मर्जीसाठी मंडळ बरखास्त?

दोन वर्षांपूर्वीच (डिसेंबर २०२०) नव्या रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ मंडळाची स्थापना करण्यात आली होती. यात मागील वर्षी (ऑक्टोबर २०२१) आवश्‍यक बदल सुद्धा करण्यात आले होते. परंतु, हे बदल तत्कालीन सरकारच्या मर्जीने केले होते.

नवे सरकार स्थापन झाल्यानंतर आपल्या मर्जीतील कलावंत परिनिरीक्षण मंडळावर बसविण्यात येतात, दुर्दैवाने (कलावंतांच्या) ही परंपरा शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर देखील कायम राहिली. आपली मर्जी राखायला संपूर्ण मंडळ बरखास्त केल्याचे नाट्य वर्तूळामध्ये बोलले जाते आहे.