नागपूर : स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) रद्द झाला असला तरी या करप्रणालीची चर्चा थांबलेली नाही. कारण अद्यापही काही व्यापाऱ्यांकडे महापालिकेचा ३८७ कोटींचा एलबीटी थकीत आहे. त्यामुळे महापालिकेने ३ हजार ९०७ व्यापाऱ्यांची बॅंक खाती गोठवली. एवढेच नव्हे यात आणखी काही व्यापाऱ्यांची भर पडण्याची शक्यता त्यांच्या बॅंक खात्यांचा तपशील मागण्यासाठी विक्रीकर तसेच जीएसटी विभागाशी संपर्क केला आहे.

एलबीटी २०१५ मध्ये बंद करण्यात आला. अनेक व्यापाऱ्यांनी महापालिकेकडे एलबीटीचा भरणा केलेला नाही. या वसुलीसाठी महापालिका अजूनही धडपड करताना दिसून येत आहे. हा कर वसुल झाल्यास आर्थिक संकटातील महापालिकेला मोठा आधार मिळण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांकडे ३८७ कोटी ५८ लाख रुपये थकीत आहेत. महापालिकेने थकबाकीदारांना थकबाकी भरण्यासाठी अनेकदा संधी उपलब्ध करून दिली. परंतु व्यापाऱ्यांनी महापालिकेला फारसे गांभीर्याने घेतले नाही. त्यामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून महापालिकेच्या एलबीटी विभागाने व्यापाऱ्यांच्या उपलब्ध असलेल्या बॅंक खाते गोठविण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. महापालिकेने विविध बॅंकासोबत संपर्क साधून ही खाती गोठविण्याची विनंती केली.

एलबीटी विभागाला विक्रीकर विभागाकडून मिळालेल्या कागदपत्राच्या आधारावर तसेच सीएकडून मिळालेल्या दस्ताऐवजांची तपासणी केल्यानंतर

३८७ कोटी एलबीटी थकीत

महापालिकेने ४५ हजार ४५६ दस्ताऐवजांचे मूल्यांकन करण्याचे आदेश काढले होते. त्यानुसार ३ हजार १३४ कोटी रुपयांची मागणी करण्यात आली होती. परंतु केवळ ३७ हजार ३०९ व्यापाऱ्यांनी एलबीटीचे ३९ कोटी ७३ लाख रुपये भरले होते. १,०७० व्यापाऱ्यांनी बँक तपशील सादर केला नव्हता. त्यांच्याकडील थकबाकी २५२ कोटी रुपयांवर पोहोचल्याचेही समोर आले. आता विभागाने सर्व सहाय्यक आयुक्तांना त्यांच्याकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव करण्यासाठी अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते.

एकूण थकबाकी एक हजार कोटीवर

एलबीटीची एकूण सुमारे ८१४७ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यापैकी सुमारे ३५१७ व्यापाऱ्यांनी अपील दाखल केले आहे किंवा न्यायालयात गेले आहेत. या व्यापाऱ्यांकडे सुमारे १ हजार ३६ कोटी रुपयांचा एलबीटी थकीत आहे.

थकबाकीदारांची खाती गोठविण्यात आली आहेत. याशिवाय महसूल वसुली प्रमाणपत्रांचा वापर करून २५२ कोटी २४ लाख रुपयांचा एलबीटी चुकविणाऱ्या १ हजार ७० व्यापाऱ्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याची प्रक्रियाही महापालिकेने सुरू केली आहे.

- मिलिंद मेश्राम, उपायुक्त, महापालिका.