Nagpur Family Court: पतीची पत्नीला मारहाण, हुंड्यासाठी छळ, सासू सासऱ्यांकडून होणारा त्रास अशा कौटुंबिक कलहातून समाजामध्ये घडणाऱ्या घटनांचे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष साक्षीदार आपण अनेकदा होतो. अशा प्रकरणांमध्ये पतीला गजाआड जाण्याची वेळसुद्धा येते. परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका प्रकरणामध्ये विभक्त झालेल्या पत्नीनेच साक्ष देत प्रकरण मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाच्या आदेशामुळे पतीला दिलासा मिळाला.

न्यायमूर्ती विनय जोशी आणि न्यायमूर्ती महेंद्र चांदवानी यांच्या समक्ष यावर सुनावणी झाली. शहरातील रहिवासी जय (वय ३२) आणि राणी (वय २४, दोन्ही काल्पनिक नावे) यांचे ११ नोव्हेंबर २०१७ रोजी लग्न झाले. जयच्या संयुक्त कुटुंबामध्ये दोघांचा नवा-नवा संसार सुरू झाला.

परंतु, याच दरम्यान जय हा छळ करतो, त्याने माझ्यावर अनैसर्गिक अत्याचार केला असून हुंड्यासाठी तो गळ घालत आहे, असे आरोप करीत कळमना पोलिस ठाण्यात धाव घेतली. २०१८ मध्ये पोलिसांनी विविध कलमांन्वये जय विरोधात गुन्हे दाखल केले. लग्नानंतर अवघ्या चार महिन्यांमध्ये जय आणि राणी विभक्त झाले.(Latest Marathi News)

पोलिसांनी चौकशी करून कनिष्ठ न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले. त्याला जयने उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले. दरम्यान, पत्नीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली. परंतु, या दरम्यान कुटुंबातील सदस्यांच्या मध्यस्थीनंतर परस्पर हा वाद मिटविण्यात आला. त्यामुळे, तक्रार मागे घेण्याबाबत परिवारांमध्ये समझोता झाला असल्याची माहिती दोन्ही कुटुंबीयांनी शपथपत्र दाखलकरीत न्यायालयाला दिली.

तसेच, दोषारोपपत्र मागे घेण्याची विनंतीही उच्च न्यायालयाला कुटुंबीयांतर्फे करण्यात आली. याबाबत उच्च न्यायालयाने उपस्थित राणीला यावर विचारणा केली. तिने याला कुठलीही हरकत नसल्याची साक्ष दिली. याची नोंद घेत उच्च न्यायालयाने पती विरोधातील दोषारोपपत्र रद्द केले. तसेच, पतीला दहा हजार रुपयांची रक्कम हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या खात्यामध्ये जमा करण्याचेही नमूद केले. पतीतर्फे ॲड. राजू कडू यांनी तर पत्नीतर्फे ॲड. आय. एस. चार्लेवार यांनी बाजू मांडली. (Latest Marathi News)

घटस्फोटाचा अर्ज प्रलंबित
विभक्त पती विरोधातील दोषारोपपत्र मागे घेण्याची पत्नीने तयारी दर्शविली असली तरी पतीपासून कायमचा काडीमोड घेण्याचा निर्णय तिने घेतला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने फटस्फोटही मंजूर केला. मात्र, याबाबतचा अपील अर्ज न्यायालयात प्रलंबित आहे.