Forest Department Injustice with Handicap: वन विभागात नियमांची पायमल्ली करून प्रशासकीय अधिकारी गट ‘अ‘ या पदावर पदोन्नती करताना दिव्यांग अधिकाऱ्यांच्या बदल्या केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. शासनानाच्या अधिसूचनेनुसार दिव्यांगाची बदली करताना सहानुभूतीचा दृष्टिकोन ठेवून त्याच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्यात यावी असे म्हटले आहे. त्या अधिसूचनेला केराची टोपली दाखवीत पदस्थापना व बदल्या केल्याने दिव्यांग कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे.

शासन निर्णय २०२१ नुसार बदली अथवा पदोन्नतीचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे दाखल करीत असताना त्यामध्ये दिव्यांग असा उल्लेख करणे अपेक्षित आहे. वनविभागाच्या प्रधान मुख्य कार्यालयातील काहींनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची दिशाभूल करून संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या बदली आणि पदस्थापनेच्या प्रस्तावावर दिव्यांग हा उल्लेख टाळला आहे. त्यामागे त्या कार्यालयातील काही प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे षडयंत्र असल्याचे बोलले जात आहे.

१५ डिसेंबर २००४ च्या परिपत्रकात शासकीय सेवेतील अपंग कर्मचाऱ्यांची पदस्थापना त्यांच्या राहत्या ठिकाणाजवळ करण्याबाबत सूचना आहेत. असे असले तरी वन विभागातील दोन दिव्यांग अधिकाऱ्यांना नागपूर स्थित कार्यालयात रिक्त असलेल्या पदावर पदस्थापना देण्याऐवजी त्यांची पदस्थापना त्यांचे निवासस्थानापासून जवळपास २०० किलो मिटर अंतरावर केली आहे.

महत्त्वाचे म्हणजे प्रधान मुख्य वनसंरक्षक कार्यालयात एक जागा रिक्त आहे. त्या ठिकाणी त्यांची नियुक्ती अपेक्षित होते. मात्र, मर्जीतील सुदृढ अधिकाऱ्यांची त्या ठिकाणी नियुक्ती करण्याचा डाव असल्यानेच ती जागा रिक्त ठेवण्यात आल्‍याचे बोलले जात आहे. दिव्यांगाबद्दल सहानुभूतीने विचार करण्याच्या शासननिर्णयाला तिलांजली दिली जात आहे.

या कार्यालयातच एका प्रशासकीय अधिकाऱ्याने कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याची हमी देऊन लाभ मिळविल्याचे चर्चाही कार्यालयात रंगली आहे. त्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याला प्रशासनाकडून अभय दिले जात असल्याचे बोलले जात आहे. या संदर्भात संबंधित अधिकाऱ्याशी बोलण्यासाठी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र, संपर्क होऊ शकला नाही.