नागपूर : शहरातील मोकाट कुत्र्यांना पकडण्यासाठी महापालिकेने दहा अत्याधुनिक वाहने तयार केली आहेत. या वाहनांमध्ये मोकाट कुत्र्यांसाठी पंखाही लावण्यात आला आहे. याशिवाय उष्णतारोधक छत असून जखमी मोकाट कुत्र्यांना डॉग शेल्टरमध्ये घेऊन जाणे, परिसरात आणून सोडणे यासाठी या वाहनांचा उपयोग केला जाणार आहे. एकूणच या वाहनांमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा राजेशाही थाट दिसून येणार आहे.

महापालिकेने कोरोना संसर्ग वाढल्यानंतर अर्थात २०२० पासून कुत्र्यांची नसबंदी बंद केली. ऑगस्ट २०२० मध्ये शेवटची ७५ कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली होती. त्यानंतर कुत्र्यांवरील नसबंदी प्रक्रिया बंद करण्यात आली. त्यावेळी कुत्र्यांची संख्या ८२ हजार होती. तीन वर्षांपासून नसबंदी बंद असल्याने शहरातील

मोकाट कुत्र्यांचा राजेशाही थाट!

कुत्र्यांची संख्या दोन लाखांच्या जवळपास गेली असून प्रत्येक गल्लीत उपद्रव वाढला आहे. ८२ हजारांपैकी ३२ हजार कुत्र्यांची नसबंदी करण्यात आली होती. अर्थात तीन वर्षांपूर्वी ५९ हजार श्वान नसबंदीशिवाय होते. यात २५ हजाराच्या जवळपास मादी श्वानांची संख्या होती.

एका वर्षभरात एक मादी श्वान दोनदा पिलांना जन्म देते. एकावेळी एक मादी चार ते पाच पिलांना जन्म देते. परंतु यातील दोनच जिवंत राहतात, असे एका अधिकाऱ्याने नमूद केले. त्यामुळे वर्षभरात पिलांना जन्म न देणाऱ्या दहा हजार मादी श्‍वानांचा अपवाद वगळला तर १५ हजार मादी वर्षभरात ६० हजार पिलांना जन्म देण्याची शक्यताही एका खाजगी शस्त्रक्रिया करणाऱ्या संस्थेच्या प्रतिनिधीने व्यक्त केली.

त्यामुळे गेल्या तीन वर्षात मोकाट कुत्र्यांची संख्या दीड लाखावर गेली असावी, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या मोकाट कुत्र्यांना पकडण्यासाठी महापालिकेने दहा टाटा एस वाहन खरेदी केले. त्यात गरजेनुसार नवीन साहित्य लावण्यात आले आहे. प्रत्येक झोनमध्ये एक वाहन देण्यात येणार आहे. पिसाळलेले कुत्रे, चावणारे कुत्र्यांसोबत जखमी कुत्र्यांसाठी या वाहनांचा उपयोग केला जाणार आहे.

वाहनाचे वैशिष्ट्ये

- श्वानांसाठी पंखा

- उष्णतारोधक छत

- प्रकाशासाठी एलएडी लाईट

- खेळत्या हवेसाठी सहा खिडक्या

- कुत्र्यांना बसण्यासाठी रबर शिट

यापूर्वी मोकाट श्वानांसाठी दोनच वाहने होती. त्यामुळे तक्रारीनंतर मोठी अडचण निर्माण व्हायची. आता प्रत्येक झोनसाठी एक वाहन तयार करण्यात आले आहे. त्यामुळे तक्रारीचा निपटारा वेगाने होईल.

- डॉ. गजेंद्र महल्ले, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग.