नागपूर : मागील वर्षी जूनमध्ये पाच दिवस झालेल्या सभेनंतर उद्या, दीड वर्षानंतर महापालिकेची (nagpur carporation)सर्वसाधारण सभा होणार आहे. मागील वर्षी तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यशैलीवरून सभागृहात सत्ताधाऱ्यांनी आरोपाच्या फैरी झाडल्या होत्या. उद्या होणाऱ्या सभेत मात्र महापालिकेतील स्टेशनरी घोटाळा(STATIONARY SCAM) गाजणार आहे. या घोटाळ्यावरून आयुक्त राधाकृष्णन बी.(commisinor radhakrishan b.) यांना लक्ष्य करण्याचे संकेत सदस्यांनी दिले आहे. त्यामुळे या सभेत प्रशासनाचा कस लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.

महापालिकेत नुकताच ६७ लाखांचा स्टेशनरी घोटाळा उघडकीस आला. या घोटाळ्यात स्टेशनरी पुरवठादार एजन्सीचे मालक व महापालिकेचे कर्मचारी, असे एकूण पाच जणांना अटक करण्यात आली. या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी अतिरिक्त आयुक्त दीपक मिना यांच्या नेतृत्वात समिती गठित करण्यात आली असून चौकशी सुरू आहे. या घोटाळ्यापाठोपाठ कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नगरसेवक संदीप सहारे यांनी स्टेशनरी व्यतिरिक्त इतर साहित्य खरेदीतही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पुराव्यानिशी केला. ८ हजारांचे कुलर ७९ हजारांत खरेदी करण्यात आले. झेरॉक्स मशिनचे ड्रम व टोनर विसपट अधिक किमतीने खरेदी करण्यात आले.

घोटाळ्यावरून प्रशासनाचा लागणार कस!

या सर्व घोटाळ्यावरून सत्ताधारी तसेच विरोधी बाकावरील नगरसेवकही प्रशासनावर हल्लाबोल करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी सत्ताधारी बाकावरील नगरसेवक व माजी स्थायी समिती अध्यक्ष पिंटू झलके यांनीही प्रशासनावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्यानंतर कॉंग्रेसचे संदीप सहारे यांनीही २०१७ ते २०१९ पर्यंतच्या विविध साहित्य खरेदीत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. संदीप सहारे यांनी याप्रकरणी नोटीसद्वारे लक्ष वेधले आहे. पिंटू झलके यांनीही स्थगनद्वारे चर्चेचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे एकूणच महापालिकेतील घोटाळे व आयुक्तांचे या सर्व प्रकारावरील मौन बघता सत्ताधारी व विरोधक त्यांना लक्ष्य करणार असल्याचे संकेत सदस्यांनी दिले आहे.

विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवेही स्थगनद्वारे चर्चेचा प्रस्ताव देणार असल्याचे समजते. नुकताच स्थायी समितीने नेमलेल्या उपसमितीला आयुक्तांनी मंजुरी नाकारली. यावरून स्थायी समिती अध्यक्ष प्रकाश भोयरही संतप्त झाले असून त्यांनीही सभागृहात जाब विचारण्याची तयारी केली आहे. सभा घेण्यास सरकारची मंजुरी महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ऑफलाईन घेण्याचे ठरले होते. आठ दिवसापूर्वी निघालेल्या विषय पत्रिकेत सुरेश भट सभागृहाचे स्थळही स्पष्ट करण्यात आले होते. परंतु कोरोना बाधितांची संख्या वाढल्याने ही सभा ऑनलाइन घेण्याच्या विचारात प्रशासन होते. परंतु महापौरांनी ऑफलाईऩ सभा घेण्यासाठी आयुक्तांना पत्र दिले. ते राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आले. आज राज्य सरकारने ऑफलाईन सभेसाठी परवानगी दिली.