नागपूर : महापालिकेसह सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक, प्रभाग रचना आणि निवडणूक प्रक्रिया करण्याचा अधिकार आपल्याकडे घेणारे विधेयक आज राज्याच्या विधिमंडळात एकमताने संमत झाल्याने इच्छुक आणि सर्वच पक्षांच्या कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

निवडणूक केव्हा होणार आणि झाल्या तर सध्या राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या प्रभाग रचनेचे काय होणार असा प्रश्न सर्वच राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना पडला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक घेण्यात येऊ नये याकरिता महाविकास आघाडी सरकारने सुधारणा विधेयक मांडले होते. भाजपचीही हीच भूमिका असल्याने कोणीही यास विरोध दर्शवला नाही. एकमताने विधेयक पार पडले. त्यामुळे आगामी महापालिकेसह सर्वच निवडणुका किमान सहा महिने लांबणीवर पडणार असल्याचे दिसून येते. हे विधेयक राज्यपालांकडे जाईल. भाजपचेही समर्थन असल्याने ते राज्यपाल रोखणार नाही असा अंदाज वर्तविला जात आहे.

नवे विधेयक मंजूर झाल्यास प्रभाग रचनेचेही अधिकार राज्य शासनाकडे जाणार आहे. त्यामुळे नागपूर महापालिकेसाठी जाहीर झालेले तीन सदस्यीय प्रभाग रचनेचे काय होणार असा प्रश्न निवडणूक लढण्यास इच्छुक

जाहीर प्रभाग रचनेचे काय होणार?

असलेल्या उमेदवारांना पडला आहे. सध्याची रचना बघूनच अनेकांनी निवडणुकीची तयारी सुरू केली आहे. काँग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि भाजपने इच्छुकांसाठी उमेदवारी वाटपाचा कार्यक्रमसुद्धा जाहीर केला आहे. हजारो कार्यकर्त्यांनी शुल्क भरून उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत. राज्य सरकारने आपल्या अधिकाराचा वापर करून पुन्हा प्रभाग रचनेत फेरफार केल्यास काय करायचे असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे.

तयारीवर पाणी फिरणार

नागपूर महापालिकेचा कार्यकाळ संपला आहे. येथे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. घटनेनुसार कार्यकाळ संपल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. त्यादिशेने आयोगाने निवडणुकीची तयारीसुद्धा सुरू केली होती. आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर निवडणुकीची तारीख घोषित करण्याचा बेत निवडणूक आयोगाने आखला होता. तत्पूर्वी ओबीसी आरक्षण वगळून महिला व इतर समाजाचे आरक्षण जाहीर करण्याच्या सूचनाही आयोगाने दिल्या होत्या. या सर्व तयारीवर आता पाणी फिरल्या जाणार आहे.