Nagpur Hospital Lacking in Medicine Supply: वैद्यकीय शिक्षण विभागातील औषधी व उपकरणांची खरेदीत नापास झालेल्या हाफकिनकडून सरकारने खरेदीचे अधिकार काढले आणि औषध खरेदीसाठी ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन केले. दीड वर्षानंतरही या प्राधिकरणाकडून खरेदी प्रक्रियेला गती मिळाली नाही. मेयो, मेडिकल, सुपरसह सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांत औषधांचा ठणठणाट आहे.

यावर तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून एकूण अनुदानाच्या ३० टक्के निधी खर्च करण्याचे अधिकार स्थानिक प्रशासनाला मिळाले. मात्र ३० टक्के निधीत औषधोपचारासह साहित्य खरेदीचा खर्च कसा भागणार असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. या प्रकारामुळे मेडिकल, मेयोसह सुपर स्पेशालिटीचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. गरीब रुग्णांवर औषधांसह सर्जिकल साहित्य विकत घेण्याची वेळ आली आहे.

सरकारने २०१७ मध्ये हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फत सर्व औषधोपचार आणि सर्जिकल साहित्य खरेदी बंधनकारक केली. यानुसार मेयो, मेडिकलसारख्या स्थानिक संस्थेला खरेदीचे अधिकारच उरले नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयांना मिळालेले सारे अनुदान हाफकिनच्या तिजोरीत जात होते. हाफकिन बंद केले, आता खरेदी प्रक्रिया राबविणाऱ्या प्राधिकरणाच्या तिजोरीत अनुदान जाते.

यामुळे औषधांचा तुटवडा कायम राहिला. यावर तात्पुरती मलमपट्टी म्हणून मिळणाऱ्या एकूण अनुदानापैकी केवळ ३० टक्के खर्चाचे अधिकार स्थानिक मेडिकल प्रशासनाकडे सरकारने ठेवले. मेडिकलला वर्षाला ९ कोटींचे एकूण अनुदान मिळते. त्यातील वर्षभरात केवळ ३ कोटी रुपये खर्च करता येतील. ३ कोटीतून ७ लाख रुग्णांवर मोफत औषधोपचार कसे करायचे, हा प्रश्न राज्यातील मेडिकलसमोर उभा ठाकला आहे. (Latest marathi News)

रुग्णसेवेचा पसारा

मेडिकल - वर्षाला ७ लाख रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार- २ लाख रुग्णांवर आंतररोग विभागात उपचार

मेयो - वर्षाला ५ लाख रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार - १ लाख रुग्णांवर आंतररोग विभागात उपचार

सुपर- वर्षाला २ लाख रुग्णांवर बाह्यरुग्ण विभागात उपचार - ५० हजार रुग्णांवर आंतररोग विभागात उपचार

मिळणारे अनुदान, खर्चाचे अधिकार

मेडिकल वर्षाला ९ कोटी ३ कोटी खर्च करण्याचे अधिकार

मेयो वर्षाला ६ कोटी २ कोटी खर्च करण्याचे अधिकार

सुपर वर्षाला २ कोटी ६० लाख रुपये खर्चाचे अधिकार

दर करार, जीएम पोर्टलवरून खरेदी

सरकारी रुग्णालये आणि औषधांचा तुटवडा हे गेल्या १५ वर्षांपासून जणू समीकरणच बनले आहे. औषध तुटवड्याला तसेच औषध घोटाळ्यांना पायबंद घालण्यासाठी पूर्वी हाफकिन आणले. ते नापास झाले. तमिळनाडूच्या धर्तीवर राज्यात ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय खरेदी प्राधिकरण’ स्थापन केले. पण प्राधिकरणावर अधिकारी नेमले नाही. प्राधिकरणही थंडबस्त्यात गेले आहे. यामुळे सध्यातरी दर करार, जीएम पोर्टलवरून खरेदीची प्रक्रिया सुरू आहे, परंतु ती तोकडी आहे.