नागपूर - एकीकडे मेडिकल, मेयो आणि सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलच्या विकासाचा अजेंडा राबवण्यासाठी राज्य शासन घोषणांचा पाऊस पाडते. तर दुसरीकडे हाफकिनसारख्या मंडळाला खरेदीचे अधिकार दिल्यानंतरही खरेदी होत नाही. हाफकिन मागील पाच वर्षांपासून औषधांसह खरेदी करण्यात नापास झाले. यामुळे मेडिकल, मेयो आणि सुपर स्पेशालिटसहित राज्यभरातील सर्वच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा ३९६ कोटीचा निधी परत गेला, असून हाफकिनने हा निधी रिझर्व्ह बॅंकेत जमा केला असल्याची माहिती उघडकीस आली आहे.

(लोकल ते ग्लोबल लेटेस्ट अपडेट मिळवा सकाळच्या व्हॉट्सअप चॅनेलवर फक्त एका क्लिकमध्ये)

यात मेडिकलचे ६० कोटी, सुपर स्पेशालिटीतील ११ कोटी तर मेयोच्या २० कोटीचा निधी परत रिझर्व्ह बॅंकेच्या तिजोरीत गेल्याने या संस्थांचा विकासाला थांबा लागला आहे. मेडिकलमध्ये गडचिरोलीपासून तर मेळघाटातील अडीच ते तीन हजारावर गरीब कॅन्सरग्रस्त उपचारासाठी येतात.

कॅन्सरग्रस्तांसाठी मेडिकल वरदान ठरते. याच हेतूने २०१७-१८ मध्ये सामाजिक न्याय विभागाने मेडिकलला २० कोटी तर आदिवासी विकास विभागाने ३ कोटी असा एकूण २३ कोटीचा निधी मेडिकलच्या तिजोरीत जमा झाला. या निधीतून कॅन्सरग्रस्तांवरील उपचारासाठी ‘लिनिअर एक्‍सिलिरेटर’ खरेदी करण्यात येणार होते.

मात्र वैद्यकीय शिक्षण विभागांसह राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी, वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करणे बंधनकारक करण्याचा निर्णय २६ जुलै २०१७ रोजी तत्कालीन भाजप सरकारने घेतल्यामुळे मेडिकलने हाफकीनकडे सर्व निधी वळता केला.

सुपरमध्ये हृदयरुग्णांवर उपचारासाठी खनन महामंडळाने ‘कॅथलॅब’ खरेदीसाठी ५ कोटी ७६ लाखाचा निधी दिला. हा निधीही हाफकिनकडे वळता केला. अशाप्रकारे मेडिकलने पाच वर्षांत सुमारे ११० कोटीचा निधी हाफकिनच्या तिजोरीत वळवला. यातील काही खरेदी झाली.

मेयो आणि सुपरसहित राज्यभरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयांतील खरेदीचा निधी हाफकिनच्या तिजोरीत जमा करण्यात आला. मात्र हाफकिनला खरेदीचे धोरणच राबवता आले नसल्याने राज्य शासनाने काही महिन्यांपूर्वी हाफकिनकडून खरेदीचे अधिकार काढून घेतले.

यामुळे हाफकिनने तिजोरीतील ३९६ कोटीचा निधी संबंधित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना वळता न करता थेट रिझर्व्ह बॅंकेत जमा केला. तसेच डीपीसी आणि राज्य शासनाच्या योजनेतून राज्यातील सर्वच मेडिकल कॉलेजला मागील पाच वर्षांत पडून असलेला निधी रिझर्व्ह बॅंकेच जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तर हृदयावरील ॲन्जिओप्लास्टी होतील बंद

सध्या विप्रो कंपनीचे ४ कोटी ७५ रुपयांचे कॅथलॅब यंत्र २०१२ पासून सुपरमध्ये सुरु आहे. १२ वर्षांत सुपरमध्ये सुमारे ३० हजार ॲन्जिओग्राफीच्या तर १५ हजार ॲन्जिओप्लास्टीच्या प्रक्रिया झाल्यात. मात्र ऑगस्ट २०२२ मध्ये कॅथलॅब कालबाह्य झाले आहे. नवीन कॅथलॅब खरेदीत हाफकिन नापास झाल्याने गरिबांचे हृदय सांभाळण्याचे काम कालबाह्य कॅथलॅबवर सुरु आहे.

नवीन कॅथलॅब खरेदीसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून ५ कोटी ६७ लाखांचा निधी मिळाला होता. मात्र हा निधा आता हाफकिनने रिझर्व्ह बॅंकेत जमा केला. आगामी काळात कालबाह्य झालेले कॅथलॅब बंद पडले तर याचा फटका गरिबांच्या हृदयाला बसणार असून हृदयावरील ॲन्जिओग्राफी आणि ॲन्जिओप्लास्टीच्या प्रक्रिया थांबतील.

तिजोरीत निधी पडून

मेडिकल - ६० कोटी

मेयो - २८ कोटी

सुपर - ११ कोट