नागपूर : कधीकाळी मेडिकलमध्ये येणाऱ्या गरीब रुग्णांना औषधांपासून तर सर्व सर्जिकल साहित्य मोफत मिळत होते. यामुळे गरिबांसाठी मेडिकल वरदान ठरले होते. मात्र आता मेडिकल गरिबांसाठी शाप ठरत आहे. पाच वर्षांपासून शासनाने औषधं व सर्जिकल साहित्य खरेदीसाठी तोकडा निधी दिला. यामुळे पुरवठादारंची थकबाकी वाढून मेडिकलवर साडेआठ कोटीचे कर्ज झाले. थकित निधी न मिळाल्याने गरिबांना मोफत औषध आणि सर्जिकल साहित्य मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. पुरवठादारांचे कर्ज उतरवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा, अशी मागणी मेडिकल प्रशासनाने केली आहे.

एकीकडे स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचा जल्लोष साजरा होत आहे, तर दुसरीकडे गरिबांकडे पैसे नसल्याने उपचारासाठी त्यांची परवड होत आहे. त्यांना महागड्या रुग्णालयात उपचार करणे शक्य होत नाही. यामुळे मेडिकल आणि मेयो हाच पर्याय आहे. मात्र येथे आता मोफत उपचार होत नाहीत. ना औषधे मोफत मिळत, ना सर्जिकल साहित्य. सर्व साहित्य बाहेरून विकत आणावे लागते.

भाजप-सेना युतीचे सरकार सत्तेवर असताना वैद्यकीय शिक्षण विभागांसह राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्वच विभागांनी औषधी, तत्सम वस्तू आणि वैद्यकीय उपकरणांची खरेदी ही हाफकिन बायो-फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेडमार्फतच करणे बंधनकारक करण्यात आले, यामुळे औषधं व सर्जिकल साहित्याचा स्थानिक पातळीवर पुरवठ्याची गती मंदावली. यसाठीचे सर्व अनुदान हाफकीकडे वळते करण्याचे शासनाने आदेश दिले. मात्र गरिबांना काही प्रमाणात तरी औषधं उपलब्ध करून देणे ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याने २०१७-१८ या सालापासून आवश्यक औषधांसह ‘गारबेज बॅग’, ‘लिनन’, ‘हातमोजे’, लहान यंत्र, एक्स रे फिल्मसह ८ प्रकारचे साहित्यासह औषधे खरेदी केली.

• ४ कोटी ४६ लाख

  २०१७ ते २०२० या कालावधीतील थकबाकी

• ३ कोटी ३५ लाख

  २०२१ ते २०२२ या कालावधीतील थकबाकी

मेडिकल प्रशासनाला हवे साडेनऊ कोटी रुपये

औषधं व सर्जिकल साहित्याची पुरवठादारांची थकबाकी अदा करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून निधी मिळावा यासाठी मेडिकल प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. जिल्हा नियोजन समितीकडून औषधं व सर्जिकल साहित्य खरेदी करण्यासाठीचे नियोजन करता येते. ७ मार्च २०२२ रोजी शासनाने तसा अध्यादेशही काढला आहे. मात्र जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप याची दखल घेण्यात आली नसल्याची माहिती आहे. यामुळेच मेडिकल प्रशासनाने जुनी थकबाकी साडे आठ कोटी आणि १ कोटी ३० लाख अशा एकूण ९ कोटी ८७ लाखांची पुरवणी मागणी शासनाकडे पावसाळी अधिवेशनात केली आहे.